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उत्तर प्रदेश में 108 व 102 एंबुलेंस सेवा ठप: 4500 एम्बुलेंस का चक्का जाम, लखनऊ में 6 हजार कर्मचारी धरने पर, प्रसूताओ को अस्पताल पहुंचने में हो रही परेशानी

वाराणसी में एंबुलेंस के पहिए थमे।

उत्तर प्रदेश में रविवार रात 12 बजे से 108 और 102 एंबुलेंस कर्मियों ने सेवा बंद कर दी. इससे प्रदेश भर में करीब साढ़े चार हजार एंबुलेंस खड़ी हो गई हैं। दरअसल, एंबुलेंस की एडवांस लाइफ सपोर्ट सेवा नई कंपनी जिगित्सा को सौंप दी गई है। कंपनी बदलने पर पुराने कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। नई कंपनी नए सिरे से भर्ती कर रही है। इससे कर्मचारियों में रोष है। एंबुलेंस सेवा ठप होने का सीधा असर गर्भवती महिलाओं और हादसे के शिकार लोगों पर दिख रहा है. परिवार को उन्हें प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

सहारनपुर में धरने पर बैठे कर्मी।
सहारनपुर में धरने पर बैठे कर्मी

लखनऊ में 6 हजार कर्मचारी हड़ताल पर
108,102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हनुमान पांडेय ने बताया कि देर रात तक सरकार के अधिकारियों से बातचीत का रास्ता निकल आया. लेकिन समाधान नहीं होने के कारण मजदूरों को विरोध करना पड़ा। रात 12 बजे से जाम की स्थिति बनी हुई है. लखनऊ के इको गार्डन में करीब 6 हजार कर्मचारी जुटे हैं और राज्य भर में 4500 एंबुलेंस ठप हो गई हैं.

कर्मचारी संघ की मांग है कि एंबुलेंस कर्मियों को पहले से दिया जा रहा मानदेय दिया जाए। कोई भी बांड नहीं भरा जाए और करोना काल में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों को 50 लाख रुपये दिए जाएं। सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन होगा।

लखनऊ के इको गार्डन में धरना देते एंबुलेंस कर्मी।
लखनऊ के इको गार्डन में धरना देते एंबुलेंस कर्मी।

यह है चार्ज
कर्मचारियों का आरोप है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यूपी स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपये का ठेका मिला है. यह कंपनी यूपी में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस सेवा में विभिन्न पदों पर नौकरी देने के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रही है। ज्यादातर नई ठेका देने वाली कंपनियां पुराने अनुभवी कर्मचारियों को रोलओवर करती हैं, लेकिन यह कंपनी अतीत में काम करने वाले कर्मचारियों की छंटनी करके केवल पैसा कमाने के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। नए उम्मीदवारों से खुलेआम 20000-25000 रुपये की मांग की जा रही है. राजस्थान में जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई जांच अभी जारी है।

ये हैं एंबुलेंस कर्मियों की मांग

  1. ठेका व्यवस्था बंद होनी चाहिए। एंबुलेंस कर्मियों की नौकरी सुनिश्चित की जाए।
  2. एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) में 102 और 108 के कर्मचारियों को शामिल किया जाए।
  3. समान काम के बदले समान वेतन लागू किया जाए।
  4. कोरोना में जान गंवाने वाले एम्बुलेंस कर्मियों के परिवारों को 50 लाख बीमा राशि और सहायता तुरंत दी जाए।
  5. बार-बार कंपनी बदलकर नए सिरे से भर्ती न करें।
  6. जिलों में चरमरा रही स्वास्थ्य सेवाएं

सहारनपुर में तीन एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस चल रही हैं। जिस पर 12 मीट्रिक टन का पायलट कार्य चल रहा है। पहले यह एंबुलेंस जीवीके एमआरआई चला रही थी, लेकिन नई कंपनी जिगित्सा ने टेंडर ले लिया है। कंपनी एम्बुलेंस कर्मियों को समायोजित नहीं कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि आज से सभी एंबुलेंस कर्मियों का पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है.

वहीं लिपिक भी तबादला के विरोध में छह दिन से सीएमओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं. ऐसे में न तो जननी सुरक्षा योजना का भुगतान हो रहा है और न ही जीईएम पोर्टल पर कोई खरीद-बिक्री हो पा रही है. जिले में 50 शिक्षकों का शारीरिक परीक्षण भी नहीं हो रहा है.

एसोसिएशन जिलाध्यक्ष देवकुमार ने बताया कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जननी सुरक्षा योजना का भुगतान, जीईएम पोर्टल से खरीद, कार्यभार ग्रहण, दिव्यांग एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं बन पाए. एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष शशि कुमार सैनी ने कहा कि हम तबादले के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन 75 जिलों के स्वास्थ्य लिपिकों के शासनादेश में निहित निर्देशों की अनदेखी करते हुए तबादले किए गए हैं.

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वाराणसी में रविवार रात 12 बजे से कर्मियों ने 102 और 108 नंबर की सरकारी एंबुलेंस सेवा को रोक दिया. रामनगर क्षेत्र में दुर्गा मंदिर के पास जिले भर में 77 सरकारी एंबुलेंस खड़ा कर कर्मचारी हड़ताल पर हैं. सभी का कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से शिवपुर अस्पताल में धरना दे रहे थे. लेकिन, कोई हमसे बात करने तक नहीं आया। हमने कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हम धरने पर रहेंगे और 102 और 108 एंबुलेंस के पहिए नहीं हिलेंगे।

वहीं मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल से एंबुलेंस चालक रात में बसों के जरिए लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं. यहां जो कर्मचारी बचे हैं वे धरने पर हैं। मुरादाबाद जिला अस्पताल में आपातकालीन सेवा के लिए एक एंबुलेंस को छोड़कर अन्य सभी एंबुलेंस सेवाएं बंद कर दी गई हैं.

एंबुलेंस यूनियन का कहना है कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है. सरकार दिखा रही है कि 1000 नए लोगों को रोजगार दिया गया है। जबकि यह छिपाया जा रहा है कि पुराने 1000 लोगों से रोजगार छीन लिया गया है.

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