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बैंकों की हड़ताल में शामिल होंगे करीब 50 हजार कर्मचारी, 16 और 17 दिसंबर को बंद रहेंगे बैंक, यूपी में 7 हजार शाखाओं में दिखेगा बंद का असर,

बैंकों की हड़ताल में शामिल होंगे करीब 50 हजार कर्मचारी, 16 और 17 दिसंबर को बंद रहेंगे बैंक, यूपी में 7 हजार शाखाओं में दिखेगा बंद का असर,

बैंक कानून संशोधन विधेयक के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को होने वाली हड़ताल का उत्तर प्रदेश में व्यापक असर होगा। बैंक यूनियनों का दावा है कि इस दौरान पूरे राज्य में एक भी सरकारी बैंक नहीं खुलेगा। इसके साथ ही निजी बैंक भी बंद रहेंगे। ऐसे में अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो उसे 15 दिसंबर तक कर लें। गुरुवार 16 दिसंबर और शुक्रवार 17 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद शनिवार 18 दिसंबर को बैंक खुलेंगे, लेकिन 19 दिसंबर को फिर से रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में बैंक चार में से तीन दिन बंद रहेंगे।Read Also:-जनरल को देश का आखिरी सैल्यूट: , पहली बार किसी सैन्य अफसर को ऐसी अंतिम विदाई, देखें योद्धा के अंतिम सफर की तस्वीरें

बताया जा रहा है कि इस दौरान यूपी में 7000 से ज्यादा बैंक और करीब 50 हजार कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। इस दौरान दो दिन में 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का लेनदेन प्रभावित हो सकता है। अकेले लखनऊ में ही करीब आठ हजार कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। इस दौरान 700 से ज्यादा शाखाएं बंद रहेंगी। इस दौरान एटीएम में केस को लेकर भी दिक्कत हो सकती है।Read Also:-धमाकों से थर्रा उठा भागलपुर का नवगछिया, एक के बाद एक हुए 21 सिलेंडरों में धमाके, देखें VIDEO

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निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है सरकार
बैंक यूनियनों का कहना है कि यह बड़ा खेल है। इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैंक कर्मचारी संघ के नेता अनिल तिवारी का कहना है कि सरकार बहुत तेजी से संसद में बिल लाती है और बिना किसी चर्चा के उन्हें पारित कर दिया जाता है। इसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है।

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दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की गई
दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट पेश करने के दौरान 2 बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। बताया जा रहा है कि सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। बैंक कर्मचारियों के साथ-साथ देश के ज्यादातर ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं।

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