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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र की कार्रवाई: आईटी एक्ट की धारा 66ए के तहत दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे; 7 साल पहले खत्म हुआ कानून, फिर भी दर्ज हुए मामले, SC ने कहा- कमाल है

केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि आईटी एक्ट की धारा 66ए के तहत दर्ज सभी मामलों को तत्काल वापस लिया जाएगा. केंद्र ने सभी राज्य सरकारों और पुलिस प्रमुख से कहा है कि इस धारा के तहत दर्ज मामलों को वापस लिया जाए, साथ ही इसके तहत आगे कोई प्राथमिकी दर्ज न की जाए.News updates from HT: Centre asks states to withdraw all cases under Section 66A of IT Act and all the latest news | Latest News India - Hindustan Times

केंद्र ने आदेश में सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति का जिक्र किया
केंद्र ने अपने-अपने राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को भेजे नोटिस में कहा है कि कुछ पुलिस अधिकारी अभी भी इस धारा के तहत मामले दर्ज कर रहे हैं, जबकि आईटी एक्ट की इस धारा को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खत्म कर चुका है.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। आप लोग सभी थानों को निर्देश भेजें कि इस धारा के तहत कोई मामला दर्ज न हो। यदि ऐसा कोई मामला दर्ज किया गया है तो उसे वापस लिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- जो हो रहा है वह भयानक है
एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आईटी एक्ट की धारा 66ए के तहत, जिसे आपने 2015 में खत्म कर दिया था, 7 साल में 1 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।

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पीयूसीएल से मिली जानकारी के बाद जस्टिस आर नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा था कि यह हैरान करने वाली बात है. हम नोटिस जारी करेंगे। ये तो कमाल होगया। जो कुछ हो रहा है वह भयानक है।

2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला
24 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आईटी एक्ट की धारा 66ए को खत्म कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह कानून धुंधला, असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इस धारा के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आक्रामक या अपमानजनक कंटेंट पोस्ट करने पर पुलिस को यूजर को गिरफ्तार करने का अधिकार था।

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