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एक करोड़ छात्रों को मुफ्त टैबलेट बांटने के साथ ही जाने योगी सरकार किस को देगी दस हजार रुपए

एक करोड़ छात्रों को मुफ्त टैबलेट बांटने के साथ ही जाने योगी सरकार किस को देगी दस हजार रुपए
एक करोड़ छात्रों को मुफ्त टैबलेट बांटने के साथ ही जाने योगी सरकार किस को देगी दस हजार रुपए

सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कुछ दिन पहले पेश किए गए अपने अनुपूरक बजट में जहां उन्होंने स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्रों को स्मार्ट फोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, वहीं अब प्रदेश के 2204 सरकारी हाई स्कूल/इंटर कॉलेज भी होंगे जिन्हे टेबलेट प्रदान किया गया। यह टैबलेट उन स्कूलों के प्राचार्य को दिया जाएगा। प्रत्येक स्कूल को 10 हजार रुपये प्रति टैबलेट दिया जाएगा। इसके लिए दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।Read Also:-UP Covid Guidelines: योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, प्रदेश में लागू रहेंगे ये नियम

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क्या लाभ होगा
सरकार का मानना ​​है कि इन टैबलेट्स से स्कूल के प्राचार्य तकनीकी रूप से मजबूत होंगे. प्रारंभ में, सीखने के परिणामों सहित यूपी बोर्ड के परिणामों का विश्लेषण भी इसी आधार पर किया जाएगा। यह योजना राज्य के 2204 सरकारी स्कूलों से शुरू की जा रही है। राज्य में 2285 सरकारी स्कूल हैं। टैबलेट स्कूल में होने से स्कूल स्तर पर ही कई तरह के काम किए जा सकते हैं। इससे मिनटों में निरीक्षण रिपोर्ट, बुनियादी सुविधाओं और कई अन्य प्रकार की सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा।

वहीं, आपके स्कूल के यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणामों का भी विश्लेषण किया जा सकता है और अन्य स्कूलों के साथ तुलना की जा सकती है। केंद्र सरकार ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स शुरू किया है और इसके तहत हर सरकारी स्कूल में विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. टैबलेट भी इन्हीं में से एक है।

प्राथमिक विद्यालयों में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है
प्राथमिक शिक्षा में भी सभी विद्यालयों में टेबलेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। ये टैबलेट 1,59,043 सरकारी स्कूलों, 880 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और 4,400 शैक्षणिक संसाधन व्यक्तियों (एआरपी) को दिए जाएंगे। इससे न सिर्फ स्कूलों की मॉनिटरिंग आसान होगी, बल्कि बायोमेट्रिक पद्धति से शिक्षकों की उपस्थिति भी ली जाएगी। इस टैबलेट में जो भी डेटा होगा उसे राज्य स्तर पर देखा जा सकता है, इसके लिए क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होगी. हालांकि योजना को दो साल पहले मंजूरी दी गई थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते अभी तक टैबलेट की खरीद नहीं हो पाई है।

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