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विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोग ने नहीं दी फिजिकल रैलियों की इजाजत, यहां पर मिली थोड़ी छूट

कोरोना के मामलों में उछाल के बीच, चुनाव आयोग ने बड़ी राजनीतिक रैलियों के आयोजन पर पहले से ही लगाए गए प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, आयोग ने चुनावी रैलियों, जुलूसों और पर प्रतिबंध को बढ़ाने का फैसला किया है। एक सप्ताह के लिए रोड शो शनिवार को हुई बैठक में संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण की समीक्षा पर सहमति बनी।Read Also:-विधान सभा चुनाव: चुनाव आयोग का फैसला 5 चुनावी राज्यों में रैलियों और सभाओं पर रोक जारी, कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद आयोग का फैसला

भारत के चुनाव आयोग ने शनिवार को पांच राज्यों के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और मुख्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद यह फैसला लिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि वह फिर से स्थिति की समीक्षा करेगा और भविष्य में शारीरिक रैलियों की अनुमति देने पर आगे फैसला करेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च तक होंगे। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

चुनाव आयोग ने कहा कि 31 जनवरी, 2022 तक रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैलियां और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।
डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 व्यक्तियों की सीमा बढ़ाकर 10 व्यक्ति की गई: ईसी।
वीडियो वैन को COVID प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों पर प्रचार के लिए अनुमति दी गई है।

चुनाव आयोग का मकसद इन राज्यों में चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का टीकाकरण करना है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 98,238 सक्रिय COVID 19 मामले हैं। उत्तर प्रदेश ने अब तक अपनी 18+ श्रेणी की आबादी के 96 प्रतिशत लोगों को टीके की पहली खुराक दी है।

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इसके अलावा, 28 और लोगों ने शुक्रवार को पंजाब में कोरोना के कारण दम तोड़ दिया, जिससे संक्रमणों की संख्या 7,792 ताजा कोरोना वायरस मामलों से 7,00,222 हो गई। पंजाब में सक्रिय मामलों की संख्या 48,183 रही, जबकि राज्य की संक्रमण दर 17.95 प्रतिशत है। इस बीच, उत्तराखंड ने अपनी 99 फीसदी आबादी को COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक और 84 फीसदी आबादी को दूसरी खुराक से टीका लगाया।

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