मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि योग्यता के आधार पर पुलिस थानों की तैनाती की जाए। कानून-व्यवस्था के संबंध में होने वाली हर छोटी-मोटी घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए. वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों, पुलिस थानों और तहसीलों का औचक निरीक्षण करें। अधिकारी जनता के हित में पूरी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। अपराधियों से सांठगांठ रखने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.Read Full News:-जाने किस प्रकार, उत्तर प्रदेश के 1 लाख 78 हजार घरों तक पहुंचेगी सस्ती रसोई गैस, सीएम योगी देंगे तोहफा
मुख्यमंत्री ने शनिवार रात अपने आवास पर एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) और ‘1076 सीएम हेल्पलाइन’ के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह बात कही। उन्होंने कानून व्यवस्था, धान खरीद केंद्र, संचारी रोग, बेसहारा गौ आश्रय सहित सरकार और जन कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की।
सार्वजनिक दर्शन से नदारद रहे अधिकारियों को दी गई सख्त चेतावनी
सीएम जनता दर्शन से नदारद रहे 31 जिलाधिकारियों और 24 पुलिस अधीक्षकों को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उनसे जवाब मांगा भी गया। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जनता की समस्याओं के समाधान में ढिलाई बरतने और कार्य प्रणाली में सुधार के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई ढिलाई या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कर उन्हें दंडित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशीलता, अनुशासन और गरिमा का परिचय देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें.
शिकायतों के निस्तारण के लिए लखनऊ आना पड़ा, यह स्थिति ठीक नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों के निवारण के लिए लोगों को राजधानी लखनऊ आना पड़ता है, यह स्थिति ठीक नहीं है. आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों की प्राप्ति से पता चलता है कि स्थानीय और विभागीय स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा रही है. कार्रवाई होने के बाद भी शिकायतकर्ता इससे संतुष्ट नहीं है।
धान केंद्रों पर मानव संसाधन बढ़ाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान क्रय केंद्रों और मानव संसाधन की संख्या बढ़ाई जाए. प्रत्येक केंद्र पर नोडल अधिकारी तैनात किए जाएं। बेसहारा गौशालाओं में पराली पहुंचाकर चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए पात्र बालिकाओं को लाभान्वित करने की कार्यवाही की जाये। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रत्येक जिले में 1000 लाभार्थियों को टूलकिट उपलब्ध कराई जाए।
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