कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामलों में वृद्धि और सकारात्मकता दर में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार ने प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर विचार करने को कहा है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को 10 राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. स्वास्थ्य सचिव ने केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर के प्रतिनिधियों से पिछले कुछ हफ्तों में 10 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मकता दर की रिपोर्ट करने वाले सभी जिलों के लिए कड़े प्रतिबंधों पर विचार करने को कहा। . आवश्यक है। मंत्रालय ने कहा कि इस स्तर पर कोई भी ढिलाई इन जिलों में स्थिति को खराब कर सकती है।
बैठक में मौजूद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि प्रतिदिन 40,000 के मामले से समझौता करने की जरूरत नहीं है. भारत में करीब 46 जिले 10 प्रतिशत से अधिक सकारात्मकता दर की रिपोर्ट कर रहे हैं और 53 जिले ऐसे हैं जो खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पॉजिटिविटी रेट 5 से 10 फीसदी के बीच है। कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए मंत्रालय की ओर से इन राज्यों को 4 बिंदुओं में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
जिसमें पहला यह कि जहां अधिक मामले सामने आ रहे हैं, उन पर नियंत्रण और निगरानी के प्रयास किए जाएं। दूसरी बात यह है कि मामलों को मैप करना और संपर्कों का पता लगाना और नियंत्रण क्षेत्र को परिभाषित करना है। तीसरा निर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और बाल चिकित्सा देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना है। चौथा निर्देश मृत्यु को देखना और गणना करना है।
