दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। रैपिड का काम तेजी से हो इसके लिए अगले वर्ष के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4472 करोड़ की व्यवस्था है, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2487 करोड़ की व्यवस्था है। इस तरह अब तक 6959 करोड़ की व्यवस्था की जा चुकी है। साफ है कि अब मेरठ में रैपिड और मेट्रो का काम तेजी से होगा।
दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल केंद्र सरकार और चार राज्य सरकारों का संयुक्त उपक्रम है। चार राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के साथ केंद्र सरकार की सहभागिता से चार राज्यों में बेहतर आवागमन सुविधा के लिए रैपिड रेल का प्रस्ताव है। दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से गाजियाबाद और मेरठ के बीच काम चल रहा है। आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेट्रो और रैपिड रेल पर फोकस किया।
बजट में मिले 4472 करोड़ से मिलेगी दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट को रफ्तार, मुजफ्फरनगर तक..
