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उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच बंटवारे पर विवाद: मेरठ-आगरा ने मांगा हाईकोर्ट, प्रयागराज कहा नहीं; वेस्ट उत्तर प्रदेश में तेज हुआ वकीलों का आंदोलन

उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आगरा और मेरठ के वकीलों ने वहां बेंच लगाने की मांग तेज कर दी है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी मांग को और अधिक महत्व देते हुए कहा है कि पश्चिम यूपी में एक उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना पर विचार किया जाएगा। उधर, प्रयागराज के वकीलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है. वकीलों को तीन भागों में बांटा गया है।Read Also:-मेरठ: डोर टू डोर कूड़ा फिर से उठना शुरू होगा, राष्ट्रपति भवन, अयोध्या में वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली कंपनियों ने दिखाई रुचि

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यूपी के 3 हिस्सों की अलग-अलग राय

  • वेस्ट यूपी के वकीलों का तर्क 50 फीसदी केस वेस्ट है, हाई कोर्ट 600 किमी दूर है
  • इलाहाबाद के वकीलों का तर्क है कि सरकार जजों की संख्या बढ़ाए, बेंच बनने से कुछ नहीं होगा
  • लखनऊ बेंच- बढ़ाया जाए मामलों का दायरा

त्रिकोणीय विवाद में फंसी बेंच
वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट की बेंच के लिए त्रिकोणीय आंदोलन चल रहा है। इलाहाबाद के वकील नहीं चाहते कि वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट की बेंच बने। ‘वन स्टेट वन कोर्ट’ की वकालत करते अधिवक्ता। अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार को उच्च न्यायालय में सभी रिक्त पदों को पश्चिम यूपी में पीठ गठित करने के बजाय भरना चाहिए। इससे न्याय में तेजी आएगी। दूसरी ओर, पश्चिम यूपी में आंतरिक आंदोलन दो भागों में बंटा हुआ है, ब्रज और पश्चिम। मेरठ के वकीलों को मेरठ में और आगरा के वकीलों को आगरा में बेंच चाहिए।

आगरा में 1956 से उठ रही बेंच की मांग
मेरठ समेत आगरा में 1956 से हाई कोर्ट बेंच की मांग उठ रही थी। नेशनल कांफ्रेंस के वकीलों ने बेंच की स्थापना की मांग उठाई थी। आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष शर्मा का कहना है कि पीठ की मांग को लेकर वकीलों ने दिल्ली तक पैदल मार्च निकाला था. जसवंत आयोग का गठन 1981 में इंदिरा गांधी सरकार के तहत किया गया था। आयोग ने 1985 में आगरा के पक्ष में अपनी अनुशंसा देते हुए अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी। 26 सितंबर 2001 को पुलिस ने बेंच की मांग करने वाले अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया। ,

वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट बेंच के लिए बड़ा आंदोलन
वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट बेंच बनाने के लिए वकील लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। 1978 में, वकील एक महीने के लिए हड़ताल पर चले गए और मांग को जोरदार तरीके से उठाया गया। 1981, 1982 में भी बेंच के लिए आंदोलन तेज हो गया था। 1986-87 में वकीलों ने ऋषिकेश से दिल्ली तक पदयात्रा निकाली। उस समय उत्तराखंड भी यूपी का ही हिस्सा था। साल 2001, 2014, 2015, 2017 और अब 2021 में भी हाईकोर्ट बेंच की मांग चल रही है। आंदोलन के चलते वकील महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट बंद रखते हैं. मेरठ-हापुड़ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल तीन बार लोकसभा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का मुद्दा उठा चुके हैं।

22 जिलों की बड़ी आबादी को मिलेगा सस्ता न्याय
वेस्ट यूपी के 22 जिलों से 30 साल से ज्यादा समय से हाई कोर्ट बेंच की मांग उठ रही है. मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, बुलंदशहर समेत सभी जिलों की बड़ी आबादी को बेंच में आने से मिलेगा न्याय पश्चिमी यूपी में सुविधा उपलब्ध होगी।

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न्याय के लिए 700 किमी का सफर
मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव एडवोकेट रामकुमार शर्मा का कहना है कि पिछले 30 साल से हम हाईकोर्ट की बेंच की मांग उठा रहे हैं। चुनावी पार्टियां अपने घोषणापत्र में बेंचों का वादा करती हैं, वादा कभी पूरा नहीं किया गया। इसका खामियाजा जनता और वकीलों को भुगतना पड़ रहा है। मेरठ से प्रयागराज की दूरी 700 किमी है, न्याय के लिए आम जनता इतना लंबा सफर तय करती है। इससे समय की बर्बादी के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पश्चिम यूपी के 2008 के आंकड़ों के अनुसार, 6 लाख से अधिक दीवानी मामले, लगभग 3 लाख अपराध के मामले लंबित हैं। हाई कोर्ट में 50 फीसदी से ज्यादा काम वेस्ट यूपी करता है।

लखनऊ के वकीलों ने उठाई अधिकारिता बढ़ाने की मांग
लखनऊ बेंच के अवध बार एसोसिएशन ने जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लखनऊ बेंच का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की मांग की है। उक्त प्रतिवेदन में बरेली एवं मुरादाबाद संभागों को लखनऊ पीठ से जोड़ने की अनुशंसा की गयी। इसके अलावा राजधानी से निकटता के आधार पर कानपुर, बस्ती, आजमगढ़ और गेरखपुर संभाग को लखनऊ से जोड़ने की मांग की गई है. मंगलवार को चेयरमैन राकेश चौधरी की अध्यक्षता में बार की आपात बैठक हुई।

महासचिव अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल स्थानीय सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से उनकी मांगों के समर्थन में जल्द ही मुलाकात करेगा।

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