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कोरोना में आत्महत्या करने वालों के परिवारों को नहीं मिलेगा कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र, जानिए क्या है सरकार की नई गाइडलाइन

कोरोना में आत्महत्या करने वालों के परिवारों को नहीं मिलेगा कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र, जानिए क्या है सरकार की नई गाइडलाइन

सरकार ने आखिरकार कोरोना से मौत की परिभाषा तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की मदद से कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए गाइडलाइन तैयार की है.Read Also:-ससुराल से प्रताड़ित युवती करने जा रही थी आत्महत्या, पुलिस और मेरठ व्यापार मंडल की तत्परता से बची जान

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कोरोना से मौत के दो मामलों में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में गाइडलाइंस का खुलासा किया है.

गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत जहर, आत्महत्या या किसी दुर्घटना में होती है तो उसे कोरोना से मौत नहीं माना जाएगा. गाइडलाइन में ऐसे और भी कई प्रावधान हैं।

तो आइए जानते हैं ‘कोरोना से मौत’ की परिभाषा क्या होगी? किसको कोरोना या कोविड से हुई मौत माना जाएगा? यदि प्रमाण पत्र में कोई विसंगति है तो परिजन कहां शिकायत कर सकते हैं।

क्या होगी कोरोना या कोविड-19 मामलों की परिभाषा?

  • उन मामलों को कोरोना केस माना जाएगा जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने के दौरान या डॉक्टर द्वारा आरटी-पीसीआर टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट या क्लिनिकल टेस्ट के जरिए कोरोना पॉजिटिव घोषित किया जाता है।

कोरोना या कोविड-19 से मृत्यु किसे माना जाएगा?

  • “COVID 19 के कारण मृत्यु” पर उन मामलों में विचार किया जाएगा जिनमें कोरोना ठीक नहीं हुआ है और जिसके कारण रोगी की घर या अस्पताल में मृत्यु हो जाती है।
  • इसके साथ ही जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के तहत प्राधिकरण (जैसे नगर निगम आदि) को जन्म और मृत्यु दर्ज करने के लिए मृत्यु का कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र (एमसीसीडी) जारी किया गया है।
  • इस संबंध में भारत के महापंजीयक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य रजिस्ट्रारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
  • ऐसे मामलों को भी कोरोना से हुई मौत माना जाएगा, जिनमें कोरोना पॉजिटिव आने के 30 दिन के अंदर अस्पताल के बाहर मौत हो गई.
  • 30 दिनों का यह समय आईसीएमआर की स्टडी के आधार पर तय किया गया है, जिसके मुताबिक कोरोना से 95 फीसदी मौतें कोरोना पॉजिटिव आने के 25 दिन के अंदर होती हैं.
  • जहर, आत्महत्या, हत्या या दुर्घटना आदि से हुई मौत, कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी “कोरोना से मौत” नहीं मानी जाएगी।

कोरोना की वजह से हुई मौत को भी कोरोना से हुई मौत माना जाएगा

  • सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण स्पष्ट रूप से कोरोना दर्ज किया जाना चाहिए।
  • इतना ही नहीं अगर मरीज की मौत कोरोना से किसी अन्य जटिलता या बीमारी के कारण हुई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण विशेष रूप से कोरोना यानी कोविड-19 का उल्लेख होना चाहिए।

मृत्यु प्रमाण पत्र पर शिकायत के निवारण के लिए बनेगी कमेटी

  • गाइडलाइंस के मुताबिक अगर मृतक के परिजन मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिखे मौत के कारण से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसे मामलों के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी.
  • इस समिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीएमओ, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य या चिकित्सा विभाग के प्रमुख और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे जो ‘कोविड-19 मौत का आधिकारिक दस्तावेज’ जारी करेंगे।
  • सभी शिकायतों का निस्तारण 30 दिनों के भीतर करना होगा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कोविड 19 को सर्टिफिकेट जारी करने, उनमें सुधार करने और मौत का स्पष्ट कारण बताने की प्रक्रिया को भी बेहद आसान बनाने का निर्देश दिया है.
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कोरोना में आत्महत्या को भी समझे सरकार “कोरोना से मौत”

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कोरोना के दौरान खुदकुशी के मामलों को कोरोना से मौत नहीं मानने के दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करने को कहा है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में इस नीति को लागू करने के तरीके और शिकायत समितियों या शिकायत समितियों के गठन की समय सीमा पर भी केंद्र से सवाल किया है। इन सभी मामलों पर 23 सितंबर को होने वाली सुनवाई में केंद्र सरकार जवाब दे सकती है.

दिशानिर्देश बनाने में देरी को लेकर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट नाराज

  • सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौतों के लिए डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के दिशा-निर्देशों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी. जस्टिस शाह ने कहा था कि जब तक आप गाइडलाइंस जारी करेंगे, तब तक थर्ड वेव भी तय हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में दिशानिर्देश जारी करने का आदेश दिया था?

  • जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ और रिपक कंसल बनाम भारत संघ के मामलों में कोरोना से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।

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