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हाईकोर्ट का आदेश: एक भी राशन कार्ड धारक को खाद्यान्न नहीं मिला तो डीलर के खिलाफ होगी कार्रवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि राशन वितरण में धांधली की शिकायत की विस्तृत जांच जरूरी नहीं है. यह एक संक्षिप्त परीक्षण प्रक्रिया है। कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार करते हुए दोषी डीलर का लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर अनुच्छेद 226 में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक भी राशन कार्ड धारक को राशन नहीं दिया जाता है तो डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है.

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जस्टिस आरआर अग्रवाल ने नजकत अली समेत दर्जनों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया है. इस मामले में गवाहों से जिरह की लंबी प्रक्रिया, विस्तृत जांच प्रक्रिया, जांच रिपोर्ट की प्रति, सुनवाई का मौका देने की विभागीय कार्यवाही की दलीलें स्वीकार्य नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि डीलर ने अपनी आंखें बंद नहीं की हैं, बल्कि खुली आंखों से एक समझौता किया है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। इन शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने राशन दुकान का लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के माध्यम से गरीबों और गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जन स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन और सम्मानजनक जीवन के लिए अंत्योदय योजना, अन्न योजना लागू की गई है। राशन वितरण प्रणाली के तहत डीलरों को नियुक्त किया गया है, जो राशन कार्ड धारकों को लाइसेंस की शर्तों के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि राशन वितरण प्रणाली में लाइसेंस लेना किसी का अधिकार नहीं है।

Shudh bharat

डीलर लाइसेंस की शर्तों पर काम करने के लिए बाध्य है। वह अनुबंध के खिलाफ नहीं जा सकता। यह आधार से जुड़ा हुआ है। नियंत्रण आदेश 2016 में कार्रवाई की प्रक्रिया दी गई है। जो एक छोटी प्रक्रिया है। विस्तृत जांच प्रक्रिया की मांग नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें जांच रिपोर्ट नहीं दी गई, गवाहों को पेश नहीं किया गया, उन्हें जिरह का मौका नहीं दिया गया। दस्तावेज नहीं दिए। सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अदालत ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और माना कि समझौते की शर्तें बाध्यकारी हैं।

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