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जरूरी बात: 1 अक्टूबर से लागू होगा नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम, आपकी इजाजत के बिना पैसा नहीं काट सकेंगे बैंक और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म

जरूरी बात: 1 अक्टूबर से लागू होगा नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम, आपकी इजाजत के बिना पैसा नहीं काट सकेंगे बैंक और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म

नई ऑटो डेबिट भुगतान प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू होने जा रही है। इसके तहत बैंकों और पेटीएम-फोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को किस्त या बिल का पैसा काटने से पहले हर बार अनुमति लेनी होगी। उन्हें अपने सिस्टम में इस तरह के बदलाव करने होंगे कि एक बार अनुमति मिलने के बाद हर बार पैसा अपने आप नहीं कटना चाहिए।Read Also:-B.Com डिग्रीधारकों के लिए अच्छी खबर, बिजली विभाग में निकली हैं नौकरियां, तैयारी रखें

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ऑटो डेबिट सिस्टम क्या है?
ऑटो डेबिट का मतलब है कि अगर आपने मोबाइल ऐप में बिजली बिल या नेटफ्लिक्स के लिए भुगतान या ऑटो डेबिट मोड में इंटरनेट बैंकिंग जैसे किसी भी खर्च को दर्ज किया है तो एक निश्चित तारीख को पैसे अपने आप खाते से काट लिए जाएंगे।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका सक्रिय मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑटो डेबिट से संबंधित नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पर ही एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा।

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संदेश 5 दिन पहले भेजा जाएगा
नई व्यवस्था के तहत बैंकों को भुगतान की देय तिथि से 5 दिन पहले ग्राहक के मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजना होगा। अधिसूचना में ग्राहक की स्वीकृति होनी चाहिए। 5000 से ऊपर के भुगतान के लिए ओटीपी सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है।

परिवर्तन का उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना है
अक्सर लोग अपना मोबाइल, पानी का बिल और बिजली का बिल ऑटो पेमेंट मोड में डाल देते हैं। जैसे ही बिलिंग की तारीख नजदीक आती है, पैसा आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड खाते से अपने आप कट जाता है।

मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म या बैंक ग्राहक से अनुमति लेकर हर महीने बिना कोई जानकारी दिए ग्राहक के खाते से पैसे काट लेते हैं। इससे धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए ही यह बदलाव किया गया है।

क्या होम लोन की किस्त या SIP का भी नया नियम आएगा?
यह परिवर्तन केवल डेबिट और क्रेडिट कार्ड या उन पर सेट किए गए ऑटो डेबिट भुगतान के तरीके पर लागू होगा। यानी अगर आपने घर, वाहन या पर्सनल लोन लिया है तो उसकी किस्त पर यह नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। क्योंकि यह आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है न कि आपके कार्ड से। इसी तरह अगर आप एलआईसी या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और यह आपके बैंक खाते से जुड़ा है तो इस पर भी यह नई व्यवस्था लागू नहीं होगी।

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