केंद्र सरकार ने सोमवार को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए ‘प्रिकॉशन डोज’ पर आधिकारिक दिशानिर्देश जारी किए, साथ ही 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए COVID-19 टीकाकरण भी जारी किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 15-18 साल की उम्र के बच्चों को 3 जनवरी से कोविड-19 की वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही 10 जनवरी से चुनिंदा समूहों को बूस्टर शॉट दिए जाएंगे.Read Also:-यूपी: भीषण ठंड के चलते 15 दिन के लिए बंद प्राथमिक विद्यालय, 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगा अवकाश
डीसीजीआई द्वारा हाल ही में स्वीकृत सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 3 जनवरी को कोवैक्सिन की खुराक दी जाएगी।
शनिवार को, भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने कुछ शर्तों के साथ 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत बायोटेक के Covaxin के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि यह वैक्सीन Zydus Cadila की सुई-मुक्त कोविड-19 वैक्सीन ZyCoV-D के बाद दूसरी वैक्सीन है जिसे DCGI की अनुमति 18 साल से कम उम्र के लोगों में इस्तेमाल करने की है।
बूस्टर शॉट्स
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक 10 जनवरी से स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को बूस्टर डोज दिया जाएगा. 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर शॉट दिया जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक बूस्टर डोज दूसरी डोज के नौ महीने बाद ही ली जा सकती है। आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
जो लोग इस ‘प्रिकॉशन डोज’ यानी बूस्टर शॉट्स के लिए पात्र हैं, उन्हें अपने मौजूदा CoWIN खाते के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। जब वे बूस्टर शॉट के लिए पात्र हो जाते हैं, यानी जब उनकी दूसरी खुराक देय होती है, तो कोविन सिस्टम लाभार्थियों को सचेत करेगा। नौ महीने पूरे हो जाएंगे। बूस्टर शॉट्स के लिए पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है।
वहीं, 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को CoWIN पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वे मौजूदा CoWIN खाते के माध्यम से या मोबाइल नंबर के साथ नए खाते का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं। बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट ऑनलाइन या साइट पर बुक किया जा सकता है। सरकार के नए दिशा-निर्देश 3 जनवरी से लागू होंगे और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी।
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