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पोस्टपेड से प्रीपेड के अब लिए केवाईसी( KYC)आवश्यक नहीं, टेलीकॉम सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने लिए बड़े और महत्वपूर्ण फैसले

लंबे समय से एजीआर बकाया के संकट से जूझ रही टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। टेलीकॉम ऑपरेटरों को एजीआर का भुगतान करने पर राहत दी गई है, वहीं 100 फीसदी एफडीआई को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा केवाईसी पर ग्राहकों को राहत देने की भी घोषणा की गई है। आइए क्रमिक रूप से समझते हैं कि दूरसंचार उद्योग और ग्राहकों के हित में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं।Read Also:-मास्क पर अब तक का सबसे बड़ा शोध: कोरोना के खिलाफ कपड़े के मास्क से ज्यादा कारगर है सर्जिकल मास्क, इसकी फिल्ट्रेशन क्षमता 95% है

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AGR पर क्या हुआ: लंबे समय से टेलिकॉम सेक्टर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) पर बड़े फैसले का इंतजार कर रहा था। सरकार ने कहा है कि एजीआर बकाया की परिभाषा बदली जाएगी। टेलीकॉम कंपनियां भी इसकी मांग कर रही थीं। वहीं, टेलीकॉम कंपनियों को मासिक ब्याज दर अब सालाना कर दी गई है। इसके अलावा जुर्माने पर भी राहत दी गई है।

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इतना ही नहीं टेलीकॉम ऑपरेटर्स बकाया पर मोराटोरियम ले सकेंगे। यह 4 साल की अवधि के लिए दिया जाता है। इस विकल्प को चुनने वाले टेलीकॉम ऑपरेटरों को भी सरकार को ब्याज देना होगा। आपको बता दें कि AGR के चलते Vodafone-Idea और Airtel पर भारी आर्थिक बोझ है। इससे कंपनियों को काफी परेशानी हो रही थी। इसके खिलाफ कंपनियों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।

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AGR क्या है: एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) एक प्रकार का उपयोग और लाइसेंस शुल्क है। ये शुल्क संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा एकत्र किए जाते हैं। दूरसंचार विभाग पिछले कई वर्षों से बकाया राशि की मांग कर रहा है, जिसे देने से दूरसंचार कंपनियां कतरा रही थीं।

  • आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर के ऑटोमेटिक रूट में 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत दे दी गई है।
  • इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में अब डिजिटल फॉर्मेट में कस्टमर वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब तक दस्तावेज जमा करने होते थे, लेकिन सरकार के इस फैसले से ग्राहक अब बिना किसी दस्तावेज की हार्डकॉपी के सत्यापन करा सकेंगे. आईटी मंत्री ने बताया कि पेपर कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म (सीएएफ) को डेटा के डिजिटल स्टोरेज से बदल दिया जाएगा।
  • इसके अलावा प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने पर ग्राहकों को दोबारा केवाईसी करने की जरूरत नहीं होगी।
  • वहीं टावर लगाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब यह कार्य स्वघोषणा के आधार पर किया जा सकेगा।
  • स्पेक्ट्रम नीलामी सामान्यत: प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में आयोजित की जाएगी।
  • भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम की अवधि को 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है, भविष्य में प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम के लिए 10 वर्ष बाद स्पेक्ट्रम के सरेंडर की अनुमति दी जाएगी।
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ऑटो सेक्टर को क्या मिला: कैबिनेट ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो, ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन उद्योग के लिए 26,058 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दी। पीएलआई योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विकास को प्रोत्साहित करेगी। इस कदम से 7.6 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है।

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