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मोदी सरकार दे रही है 15 लाख रुपये, बस सुझाना होगा नाम, टैगलाइन और लोगो

inam
सरकार ने जनता से DFI का लोगो, टैगलाइन और इसके लिए एक अच्छा सा नाम सुझाने के लिए कहा है। प्रतियोगिता में जीतने वाले व्यक्ति को 15 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे।

अगर आप क्रिएटिव हैं तो घर बैठे-बैठे 15 लाख रुपये जीत सकते हैं। जी हां मोदी सरकार एक ऐसा कॉम्पिटिशन लेकर आई है जिसमें इनाम के तौर पर 15 लाख रुपये दिए जाएंगे।दरअसल यूनियन बजट 2021 में, केंद्र सरकार ने  इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (DFI) बनाने की योजना की घोषणा की थी, अब सरकार ने इसे गठित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में सरकार ने जनता से DFI का लोगो, टैगलाइन और इसके लिए एक अच्छा सा नाम सुझाने के लिए कहा है। प्रतियोगिता में जीतने वाले व्यक्ति को 15 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे।

इस प्रतियोगिता की जानकारी mygov.in पर मिल सकती है। My Gov India के ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर भी इस बारे में जानकारी दी गई है। इसमें आप 15 अगस्त, 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। एसएमएस के जरिए भी रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा है। इसके लिए मैसेज में MYGOV   अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर 7738299899 पर भेजना होगा।नाम, टैगलाइन और लोगो को डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना के पीछे के इरादे का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और यह स्पष्ट मार्कर होना चाहिए कि यह क्या करेगा/कर सकता है। यह वास्तव में एक वर्चुअल सिग्नेचर की तरह होना चाहिए, जिसे याद करना और उच्चारण करना आसान हो। नाम, टैगलाइन और लोगो में से प्रत्येक अपने आप में अलग होना चाहिए, लेकिन एक सिनरगाइज्ड अप्रॉच का प्रतिनिधित्व करेगा।

जानें किसको क्या इनाम मिलेगा

इसमें संस्था का नाम सुझाने पर प्रथम पुरस्कार 5,00,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3,00,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 2,00,000 रुपए है। टैगलाइन के लिए प्रथम पुरस्कार 5,00,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3,00,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 2,00,000 रुपए है। वहीं, लोगो के लिए भी प्रथम पुरस्कार 5,00,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3,00,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 2,00,000 रुपए है।

  • प्रतिभागियों को नाम, लोगो और टैगलाइन तीनों के लिए एंट्री भेजना अनिवार्य नहीं है। वे चाहें तो इनमें से एक भी जमा कर सकते हैं।
  • भेजी गई एंट्री पहले किसी प्रिंट या डिजिटल मीडिया में पब्लिशन न हुई हो।
  • विनर्स को इस बात पर सहमति देनी होगी कि उनके नाम का इस्तेमाल वित्तीय सेवा विभाग आगे बिना उनसे अनुमति लिए पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
  • विजेताओं के नामों की घोषणा या तो माईगॉव ब्लॉग पेज पर की जाएगी या फिर उन्हें ईमेल से सूचित किया जाएगा।

क्यों बन रहा है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन

केंद्र ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) के तहत 2024-25 तक 7000 से अधिक परियोजनाओं पर 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। माईगॉव के मुताबिक, कई वर्षों से बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत रहे हैं। सरकार ने अब इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के लिए विशेष रूप से एक विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) बनाने का निर्णय लिया है। इसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2021 के माध्यम से संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है।यह इंफ्रा डीएफआई विश्वसनीयता के साथ एक विकास बैंक होगा और स्पष्ट सरकारी समर्थन के माध्यम से एक जनादेश होगा। यह सब कुछ खुद नहीं करेगा। इसलिए, यह न केवल क्रेडिट और क्रेडिट प्लस सेवाओं का प्रदाता होगा बल्कि समान रूप से सहयोग और साझेदारी पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक उत्प्रेरक होगा। इसके संचालन रिस्क मिटीगेशन, प्रॉडक्ट इनोवेशन, हरित और नैतिक निधि तक पहुंच और एक जीवंत बॉन्ड बाजार विकसित करने में मदद करेंगे।

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