पेट्रोल-डीजल से टैक्स कम करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों से वैट में कटौती करने की अपील की थी, ताकि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी आ सके. इसके बाद बीजेपी शासित 16 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने वैट में कटौती की, जबकि कांग्रेस समेत कई राज्यों ने वैट घटाने से इनकार कर दिया है. 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने वैट कम नहीं किया है, ने इसके पीछे बजट की कमी को कारण बताया है।Read Also:-महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला अस्पताल के आईसीयू में लगी आग में लगी आग, 10 कोरोना मरीज की जलकर मौत; आग बुझाने के यंत्र काम न सके
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सरकारी तेल कंपनियों ने जानकारी दी है कि शुक्रवार शाम तक 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं बदला था. इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, अंडमान और निकोबार और झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं। हालांकि, शुक्रवार रात ओडिशा ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में 3 रुपये प्रति लीटर की कमी की।
बीजेपी का निशाना- राज्य क्यों नहीं घटाते वैट
बीजेपी ने पेट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं करने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है. बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर टैक्स नहीं घटाने को लेकर निशाना साधा. भाटिया ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोल और डीजल में 12 रुपये तक की कटौती की है। यह कटौती केंद्र की कटौती से अलग है।
भाटिया ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात और असम ने भी कीमतों में सात रुपये तक की कमी की है। अब पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली और राजस्थान के लोग जानना चाहते हैं कि वहां की राज्य सरकारों ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया।
गहलोत बोले- हम पहले ही टैक्स घटा चुके हैं
गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क कम किए जाने से पहले ही राज्य का वैट कम हो चुका है. अगर केंद्र सरकार और एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो राज्यों का वैट भी अपने आप कम हो जाएगा। गहलोत ने भाजपा के इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि राजस्थान पेट्रोलियम पर सबसे अधिक वैट वसूल कर रहा है।
दिवाली से एक दिन पहले केंद्र ने घटाया टैक्स
दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की. केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। इसके बाद राज्यों से भी वैट कम करने की अपील की, ताकि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में और कमी आ सके. केंद्र की अपील के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने वैट में कटौती का ऐलान किया था।
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