भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम करने और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्री फिटेड बैटरी के बगैर ही इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और बिक्री को हरी झंडी दे दी है। सरकार के इस कदम से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है। दरअसल प्री फिटेड बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत काफी बढ़ जाती है जिसकी वजह से इन्हें खरीदना कई सारे लोगों के बजट के बाहर चला जाता है। इस समस्या को अब सरकार ने दूर कर दिया है।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से दिए गए बयान में इस मामले पर कहा गया है कि मंत्रालय ने प्री फिटेड बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है। सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरीज को लिखे लेटर में मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टेस्ट एजेंसी द्वारा जारी अप्रूवल सर्टिफिकेट के प्रकार के आधार पर बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन और बिक्री हो सकती है।
पहले इलेक्ट्रिक वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी बैटरी की डीटेल्स की जरूरत पड़ा करती थी लेकिन अब सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने यह बात साफ़ कर दी है कि टेस्ट एजेंसी द्वारा जारी अप्रूवल सर्टिफिकेट के प्रकार के आधार पर बैटरी के बगैर ही इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है साथ ही साथ इसकी बिक्री भी की जा सकती है।
