यूपी में नई जनसंख्या नीति को मंजूरी दे दी गई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई। इसके अलावा बैठक में 29 नए प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि यूपी में बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई को इस नीति को जारी किया था। इस नीति के जरिये प्रदेश प्रजनन दर पर नियंत्रण करने का प्रयास है। इसके अलावा अब दिव्यांगों को नौकरियों की हर श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। भी तक आउटसोर्सिंग और संविदा आदि की नौकरियों में दिव्यांगजनों को आरक्षण का लाभ देने में आनाकानी की जाती थी। इसलिए इस बारे में 2011 का शासनादेश को रद्द करके अब नया शासनादेश लागू किया जा रहा है। इस नये शासनादेश के तहत दिव्यांगों के लिए अब हर श्रेणी में आरक्षण लागू होगा। केंद्र सरकार ने 2011 में दिव्यांगों के आरक्षण के लिए 3 पर्सेंट का प्रावधान किया था और 2016 में इसको यूपी में लागू किया गया था।