उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में भजपा के लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। इस बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की गई हैं।Read Also:-उत्तर प्रदेश बजट 2022: फ्री राशन और सिलेंडर, किसानों के बिजली बिल में छूट; योगी सरकार की सौगात
UP Budget 2022: योगी सरकार 2.0 का पहला बजट गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में भजपा के लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। इस बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की गई हैं। रोजगार और मनरेगा पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बजट 2022-23 में रोजगार सृजन
- प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 01 करोड़ 81 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया गया।
- 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में 4.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में लिया गया।
- यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जून, 2016 में जहां राज्य में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, वहीं अप्रैल, 2022 में घटकर 2.9 प्रतिशत हो गई है।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देकर प्रमाणित किया गया है। जिसमें विभिन्न नामी कंपनियों में 4.22 लाख युवाओं को रोजगार मिला है।
- सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत पांच साल में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश और 04 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
- मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए, जिसके विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए उत्साहजनक वातावरण बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 3 लाख 97 हजार 028 उद्यम पंजीकृत किए गए, जिसमें 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार सृजित हुए।
- प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों के सुचारू संचालन के लिए 56,436 पंचायत सहायकों/लेखाकारों सह डाटा एंट्री ऑपरेटरों का चयन एवं प्रशिक्षण किया गया है.
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 इकाइयां स्थापित की गई और 4187 लाभार्थी लाभान्वित हुए।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कर 16000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है।
- माध्यमिक शिक्षा में 40,402 शिक्षकों का चयन किया गया है और शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 7540 पद सृजित किए गए हैं.
- चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में लगभग 3000 नर्सों की नियुक्ति की गई है और लगभग 10,000 बनाई गई हैं जो आने वाले वर्षों में भरी जाएंगी।
- प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 01 करोड़ 81 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया गया।
- 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में 4.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में लिया गया।
- यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जून, 2016 में जहां राज्य में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, वहीं अप्रैल, 2022 में घटकर 2.9 प्रतिशत हो गई है।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देकर प्रमाणित किया गया है। जिसमें विभिन्न नामी कंपनियों में 4.22 लाख युवाओं को रोजगार मिला है।
- सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत पांच साल में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश और 04 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के तहत 26 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए, जिसके विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए उत्साहजनक वातावरण बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 3 लाख 97 हजार 028 उद्यम पंजीकृत किए गए, जिसमें 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार सृजित हुए।
- प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों के सुचारू संचालन के लिए 56,436 पंचायत सहायकों/लेखाकारों सह डाटा एंट्री ऑपरेटरों का चयन एवं प्रशिक्षण किया गया है.
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 इकाइयां स्थापित की गई और 4187 लाभार्थी लाभान्वित हुए।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कर 16000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है।
- माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7540 पदों का सृजन किया गया है।
- चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं है । लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी गयी तथा लगभग 10,000 सृजित किये गये हैं जो आगामी वर्षों में भरे जाएंगे।
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