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उत्तर प्रदेश: फ्री स्मार्ट फोन और टैबलेट योजना, जाने किसे मिलेगा फ्री मिलेगा स्मार्ट फोन और टैबलेट, कहां और कैसे होगा रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश: फ्री स्मार्ट फोन और टैबलेट योजना, जाने किसे मिलेगा फ्री मिलेगा स्मार्ट फोन और टैबलेट, कहां और कैसे होगा रजिस्ट्रेशन

योगी सरकार ने एक करोड़ युवाओं को मुफ्त में स्मार्ट फोन और टैबलेट मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ये स्मार्ट फोन या टैबलेट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बी.टेक, पॉलिटेक्निक, मेडिकल एजुकेशन, पैरा मेडिकल और स्किल डेवलपमेंट मिशन में प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। इस योजना पर करीब तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।Read Also:-काम की खबर : आंगनबाडी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लिए खुशखबरी, मिलेगा 50 लाख तक का बीमा कवर

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जानिए कैसे होगा सिलेक्शन:-
इस योजना का लाभ देने के लिए योगी सरकार हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी. इसमें छह सदस्य होंगे। जो चिन्हित शैक्षणिक संस्थानों की सूची तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि ये स्मार्ट फोन या टैबलेट जेम पोर्टल के जरिए ही खरीदे जाएंगे। GeM पोर्टल नोडल एजेंसी होगी। किस युवाओं को यह टैबलेट या स्मार्ट फोन दिया जाएगा, इसकी पात्रता भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब ज्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई है। कई परीक्षाएं ऑनलाइन भी कराई जा रही हैं। ऐसे में युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के इन माध्यमों से जोड़ना जरूरी हो गया है।

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टैबलेट किसे मिलेगा
छात्रों के अलावा अन्य लोगों को भी योगी सरकार की मुफ्त टैबलेट या स्मार्ट फोन बांटने की योजना का लाभ मिलेगा. सेवा मित्र पोर्टल कौशल विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से विभिन्न कुशल कारीगरों को पंजीकृत करके विभिन्न सिविल सेवाओं जैसे प्लंबर, बढ़ई, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, एसी को चिन्हित एजेंसियों के माध्यम से पंजीकृत किया जाता है। आम जनता को मेकेनिक आदि दिए जा रहे हैं। उन्हें टैबलेट/स्मार्ट फोन भी दिए जाएंगे, ताकि वे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर अपना जीवन यापन कर सकें।

योजनान्तर्गत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति से सम्मिलित किया जायेगा। किस लाभार्थी समूह को टैबलेट उपलब्ध कराना है और किसको स्मार्ट फोन देना है, इसका निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर होगा। टैबलेट-स्मार्ट फोन वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण और चरणबद्ध खरीद के संबंध में निर्णय भी मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा. भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को योजना के तहत कोई भी संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया है।

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