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उत्तर प्रदेश सरकार दिसंबर के दूसरे सप्ताह से मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शुरू करेगी

उत्तर प्रदेश सरकार दिसंबर के दूसरे सप्ताह से मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शुरू करेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही युवाओं को तकनीकी रूप से उन्नत करने के लिए एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह से मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए डीजी शक्ति नाम का पोर्टल बनाया गया है, जिसे जल्द ही सीएम योगी लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों को भविष्य की पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट और सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा समय-समय पर छात्रों को उनके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर स्मार्टफोन और टैबलेट की जानकारी दी जाएगी।Read Also:-उत्तर प्रदेश में मुफ्त टैबलेट और मोबाइल वितरण की प्रक्रिया तेज, 68 लाख छात्रों को मिलेगा इसका लाभ

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सरकार की ओर से छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट मुहैया कराने की राहत दी गई है और उन्हें कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट डिलीवरी तक का पूरा सिस्टम फ्री है। महाविद्यालयों द्वारा छात्रों का डाटा विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है और छात्रों का डाटा फीडिंग विश्वविद्यालय के माध्यम से ही किया जा रहा है। सोमवार तक करीब 27 लाख छात्रों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। शेष अन्य छात्रों की डाटा फीडिंग की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है।Read Also:-क्या सरकार ने पुलिसकर्मियों को बैंक से कर्ज देने पर रोक लगाई है? वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब

दिसंबर के पहले सप्ताह तक जारी होंगे वर्क ऑर्डर
स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए सरकार द्वारा GeM पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है। 47 सौ करोड़ की लागत से खरीदे जाने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कई नामी कंपनियों ने टेंडर किए हैं। इसमें टैबलेट के लिए विशटेल (आइरिस), सैमसंग (विजन) और एसर (सेलकॉन), स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग (सेलकॉन) और सैमसंग (यूनाइटेड) ने टेंडर दाखिल किए हैं। तकनीकी जांच के बाद पात्र फर्मों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। उम्मीद है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा।

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पहले लॉट में 2.5 लाख टैबलेट और पांच लाख स्मार्टफोन देने होंगे
टेंडर में चुनी गई कंपनियों को पहले लॉट में कम से कम 2.5 लाख टैबलेट की आपूर्ति करनी होगी. हालांकि, स्मार्टफोन के लिए चुनी गई कंपनियों को पहले लॉट में कम से कम पांच लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति करनी होगी।

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