योगी सरकार ने राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों पर नकेल कसते हुए शिक्षा की गुणवत्ता जांचने का फैसला किया है। इसके लिए शासन के विशेष सचिव व उच्च शिक्षा निदेशक से लेकर राज्य विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार तक हर माह कॉलेजों के निरीक्षण का ‘लक्ष्य’ दिया गया है। इसकी रिपोर्ट माह की पांच तारीख तक अनिवार्य रूप से शासन को भेजनी होगी।Read Also:-इतिहास में पहली बार ‘ बर्फीले रनवे के ऊपर ‘अंटार्कटिका में उतरा A-340 विमान; वीडियो देखें
राज्य में 164 सरकारी और 331 सहायता प्राप्त कॉलेज हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से इन कॉलेजों में शिक्षा की मौजूदा स्थिति में सुधार आएगा। इससे प्रबंधन पर आवश्यक सुधारों का दबाव भी पड़ेगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव शमीम अहमद खान ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें हर माह शासन के विशेष सचिव को दो, संयुक्त सचिव को तीन, निदेशक उच्च शिक्षा को पांच, उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक को 15, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को 25, राज्य के कुलसचिव को पांच विश्वविद्यालय और उप पंजीयक और सहायक। कुलसचिवों को 15 कॉलेजों का निरीक्षण करना होगा। सभी अधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट निदेशक उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराएंगे। निदेशक उच्च शिक्षा परीक्षण के बाद सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे। इसी प्रकार सहायक पंजीयक एवं उप पंजीयक अपनी रिपोर्ट संबंधित पंजीयक को उपलब्ध कराएंगे। जांच के बाद रजिस्ट्रार सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे। विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार अपनी निरीक्षण रिपोर्ट सचिव उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराएंगे।
यह कवायद कॉलेजों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों, प्रवेश की स्थिति, कक्षाओं के संचालन, शैक्षणिक कर्मचारियों की उपलब्धता और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए भी शुरू की गई है। निरीक्षण के लिए भेजे गए अधिकारी कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का भी जायजा लेंगे।
शिक्षकों के प्रमोशन के लिए आवेदन आमंत्रित
शासन के निर्देश पर निदेशक उच्च शिक्षा ने सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों से करियर उन्नति योजना के तहत विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर पदोन्नति हेतु आवेदन आमंत्रित किये हैं।
निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज ने सभी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भेजे पत्र में कहा है कि महाविद्यालय स्तर पर सहायक प्राध्यापक चरण-द्वितीय, सहायक प्राध्यापक चरण-III, सह प्राध्यापक चरण-IV एवं प्राध्यापक चरण- में पदोन्नति के लिए प्राप्त आवेदनों का स्तर- पांच लेकिन समिति से यूजीसी के नियम व शासनादेश के अनुसार परीक्षण कराकर इसकी स्पष्ट अनुशंसा के साथ 10 दिसंबर तक उपलब्ध करा दिया जाए। इसके बाद निदेशालय स्तर पर चयन समिति इसकी जांच करेगी और आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।