Friday, January 27, 2023
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उत्तर प्रदेश : अब मौके पर ही जमा कराएं ट्रैफिक चालान, डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा शुरू करे ट्रैफिक पुलिस: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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उत्तर प्रदेश : अब मौके पर ही जमा कराएं ट्रैफिक चालान, डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा शुरू करे ट्रैफिक पुलिस: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विभागों में विकास और कामकाज को लेकर काफी सख्त हैं। उत्तर प्रदे पुलिस को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी जोर दे रहे हैं। सीएम योगी ने पुलिस विभाग के भुगतान में बदलाव और ट्रैफिक चालान को लेकर कई निर्देश दिए।Read Also:-उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, अब बिना अनुमति के नहीं हो पायेगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल

इस संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी ने आधुनिक और कुशल पुलिसिंग को लेकर गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक पुलिस सुधारों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर केंद्रित थी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, विभाग जल्द से जल्द प्रशिक्षण संस्थानों में वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करे। इस दौरान मुख्यमत्री योगी ने गृह, कारागार, होमगार्ड, सचिवालय प्रशासन एवं नियुक्ति एवं कार्मिक विभागों की कार्ययोजना को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर काटे जाने वाले चालान की राशि को मौके पर जमा कराने की सुविधा दी जाए। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा भी मुहैया कराए। इसके अलावा सीएम योगी ने कारा प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा पिछले वर्षों में लगातार प्रयास से बंदियों के रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने की भी बात कही। उन्होंने कहा, जेलों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। इसे और मजबूत करने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि जेलों की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया जाए।

सौ दिन में सात वीडियो कांफ्रेंसिंग यूनिटों का जीर्णोद्धार एवं कारा मुख्यालय में मल्टी कांफ्रेंसिंग यूनिटों की स्थापना। जेलों में बंदियों की भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के लिए पुरानी जेलों में नई बैरक का निर्माण किया जाए। अमरोहा, संभल, शामली और मुजफ्फरनगर में जिला जेलों के निर्माण के लिए जमीन खरीदी जाए। अमेठी, हाथरस, औरेया, हापुड़, चंदौली, भदोही, अमरोहा, संभल, कुशीनगर, महोबा में जिला जेलों के निर्माण के लिए कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा, कैदियों की समय से पहले रिहाई के संबंध में मौजूदा नीति में संशोधन की जरूरत है। यह अगले 100 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। रिक्त पदों पर समयबद्ध चयन हेतु समय से मांग पत्र भिजवाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाये। आगामी चयन वर्ष की सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों द्वारा 31 मई से पूर्व मांग पत्र भिजवाया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए आने वाले सौ दिनों में प्रदेश में स्टाफ परिवर्तन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए। वरिष्ठता आधारित विभागीय पदोन्नति में एकरूपता के लिए उपयुक्तता के मानक निर्धारित किये जाने चाहिए।

इस माह के अंत तक जारी होगी वार्षिक स्थानांतरण नीति
अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि समय पर पदोन्नति नहीं होने से कर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 30 सितंबर तक सभी विभागों में सभी विभागीय पदोन्नतियां सुनिश्चित करें। वर्ष 2022-23 से 2026-27 के लिए वार्षिक स्थानांतरण नीति चालू माह के अंत तक जारी कर दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागों में सीधी भर्ती के सभी कर्मचारियों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाए. प्रत्येक प्रशासनिक विभाग द्वारा इंडक्शन ट्रेनिंग मॉड्यूल और वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करें। ग्रुप ‘ए’ एवं ‘बी’ के समस्त कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टि एवं सम्पत्ति विवरण एक वर्ष में साफ्टवेयर प्रणाली के माध्यम से करने की व्यवस्था करें।

होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए स्वास्थ्य बीमा
मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे होमगार्डों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि होमगार्ड विभाग ने पिछले वर्षों में निरंतर प्रयासों से उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। होमगार्ड पुलिस बल के सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी कार्यकुशलता और दक्षता में निरंतर प्रगति करना आवश्यक है। आयुष्मान भारत योजना के तहत होमगार्ड स्वयंसेवकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। इस संबंध में विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, महिला हेल्प डेस्क पर सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इंसीनरेटर की सुविधा हो। 1090 को पब्लिक सेफ्टी अवेयरनेस प्वाइंट का दर्जा दिया जाए। बाल यौन शोषण से जुड़े अत्यधिक संवेदनशील मामलों में अतिरिक्त संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। अभियोजन को मजबूत करने की जरूरत है।

पुलिस विभाग में महिला कर्मियों की संख्या दोगुनी की जाए
महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने विभाग में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भर्ती करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरी की जाए. महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर 100 स्वयं सेवकों को तैयार कर अग्नि शमन एवं जीवन रक्षा हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तहसील स्तर पर दमकल केंद्र स्थापित करने के प्रयास किए जाएं। आपदा प्रतिक्रिया समय को और कम किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी ने यूपीएसएसएफ (UPSSF) की टीम को मेट्रो रेल की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण देने को कहा. यूपीएसएसएफ (UPSSF) की एक-एक बटालियन सहारनपुर, मथुरा, प्रयागराज और गोरखपुर में बनाई जाए। अयोध्या के सीतापुर में स्थापित पीएसी की तीन वाहिनी और संभल के मुरादाबाद से एक वाहिनी को तैनात करना उचित होगा। इस दिशा में विचार किया जाना चाहिए। जनपद बदायूं एवं लखनऊ में क्रमशः अवंतिबाई एवं उदा देवी जी के नाम से गठित महिला पीएसी बटालियनों का संचालन अगले दो वर्षों में प्रारम्भ किया जाये। मेरठ जिले में कोतवाल धन सिंह गुर्जर स्टेट ऑफ आर्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की कार्रवाई की जाए।

लखनऊ में फोरेंसिक संस्थान की स्थापना
उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, लखनऊ में फोरेंसिक संस्थान की स्थापना की जा रही है। साइबर क्राइम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लखनऊ में डिजिटल फोरेंसिक लैब और क्षेत्र में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाए। हर जिले में फॉरेंसिक फील्ड यूनिट स्थापित की जानी चाहिए। इसी तरह हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया जाए। साइबर पुलिस थानों में तैनात कर्मियों को फोरेंसिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इसके लिए नागरिक केंद्रित यूपी कॉप और बीट प्रहरी एप को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि घटना नियंत्रण के लिए सभी जिलों में हाईटेक लॉ एंड ऑर्डर क्यूआरटी स्थापित किए जाएं। डिजिटल वालंटियर सी-प्लान एप से 20 लाख लोगों को जोड़ने की कार्रवाई की जाए।

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