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शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन को जेल भेजने वालों को नहीं छोड़ेगें ? एनसीबी(NCB) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी

आर्यन खान की जमानत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा विस्तृत आदेश जारी करने के बाद अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या शाहरुख खान अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कर सकते हैं? दरअसल, आर्यन खान के जमानत आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत को यह समझाने के लिए कोई सकारात्मक सबूत नहीं है कि सभी आरोपी समान इरादे से गैरकानूनी कृत्य करने के लिए सहमत हुए हैं। कोर्ट के जमानत आदेश के बाद शाहरुख के फैन्स को अब इस मामले में शाहरुख खान के अपनी चुप्पी तोड़ने का इंतजार है। इस पूरे मामले पर अब तक शाहरुख खान चुप्पी साधे हुए हैं।Read Also:-कार चालक ने बंदर को बचने के लिए लगाई जान की बाज़ी, वीडियो हुआ वायरल

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खबरों के मुताबिक, किंग खान की कानूनी टीम ने अब सुपरस्टार से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जो क्रूज-ड्रग मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे थे, और उनके बेटे आर्यन खान के खिलाफ झूठे आरोप लगाने वाले अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। सलाह दी गई है। इस मामले में आर्यन खान करीब तीन हफ्ते तक जेल में रहा और बाद में जमानत पर छूट गया।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख के एक करीबी ने कथित तौर पर एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को बताया, ‘शाहरुख खान को आर्यन खान को जेल में डालने वालों के खिलाफ जवाबी कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी जा रही है। इस मामले में कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम होने की संभावना है।

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आर्यन के पास नहीं मिला कोई आपत्तिजनक पदार्थ
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 नवंबर को इस मामले में आर्यन खान से संबंधित जमानत आदेश जारी किया था। जिसमें कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान के पास से कोई आपत्तिजनक पदार्थ नहीं मिला है और इस बात पर कोई विवाद नहीं है. मर्चेंट और धमेचा के पास से अवैध नशीला पदार्थ मिला, जिसकी मात्रा काफी कम थी। इस मामले में एनसीबी ने 3 अक्टूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन को गिरफ्तार किया था।

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है?
अदालत के आदेश में कहा गया है, “अदालत को पहले ऐसे मामलों में यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आवेदकों (आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा) ने साजिश रची और यह कि प्रावधानों को लागू करने में अभियोजन सही है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के। अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए कथित इकबालिया बयान मान्य नहीं हैं और इसलिए, एनसीबी को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

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