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उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, जानिए किन-किन घरों की होगी फ्री में रजिस्ट्री, फीस नहीं लगाई जाएगी

निजी बिल्डरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें ईडब्ल्यूएस यानी कमजोर आय वर्ग के लिए बनने वाले मकानों के रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं देनी होगी। इस संबंध में स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की प्रमुख सचिव वीणा कुमारी ने अधिसूचना जारी की है। हाल ही में कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला लिया था।Read Also:-कानपुर: मेट्रो के पहले यात्री बने CM योगी, किया ट्रायल रन का उद्घाटन, आम लोग इस दिन से कर सकेंगे सफर

अभी तक यह सुविधा केवल राज्य सरकार के अधीन संचालित विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद् को ही उपलब्ध थी। मंगलवार को जारी अधिसूचना के अध्यधीन यह छूट तभी अनुमन्य होगी जब आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या उनके निर्धारित प्राधिकारी या मनोनीत अधिकारी सत्यापन के उद्देश्य से साक्षी के रूप में ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। तथ्य यह है कि उक्त रजिस्ट्री कमजोर आय वर्ग के घरों के लिए की जा रही है।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में मदद करेगा यूपी 112
वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यूपी-112 का सहयोग लिया जाएगा. इसके लिए यूपी-112 में एक लिंक परियोजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से राज्य के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को आपातकालीन स्थितियों में न्यूनतम समय के भीतर पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन सेवा आदि की सहायता उपलब्ध होगी. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि यूपी-112 ने जुलाई 2020 में पांच एजेंसियों के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की थी। नवीनतम घटनाक्रम में, सरकार द्वारा इस योजना को पूरी तरह से शुरू करने के निर्देश दिए गए थे।

अवनीश अवस्थी ने कहा कि इसके तहत अब तक उपरोक्त एजेंसियों के 9636 स्थलों को यूपी-112 के साथ एकीकृत किया गया है और इनमें से 4428 स्थलों का भौतिक सुरक्षा सर्वेक्षण के लिए यूपी-112 के पुलिस रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी) द्वारा दौरा किया गया है. किया जा चुका है। इस योजना में अब तक वेब पेज के मुख्य पृष्ठ पर यूपी -112 द्वारा प्रदान किए गए ‘लिंक 112 पंजीकरण’ विकल्प के माध्यम से कुल 684 पंजीकरण हुए हैं, जिनमें से 17 पंजीकरण निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा किए गए हैं। पंजीकृत निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ यूपी-112 के एकीकरण की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में एजेंसी-वार चल रही है और जब तक निजी सुरक्षा एजेंसियां ​​अपने स्तर पर एक केंद्रीकृत अलार्म रिसेप्शन सेंटर की व्यवस्था नहीं करती हैं, तब तक उन्हें 112 इंडिया ऐप और यूपी के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है- 112 सिटीजन ऐप। माध्यम से पुलिस सहायता प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

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