उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार (18 अप्रैल) को बच्चों और महिलाओं के लाभ के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक संभाग मुख्यालय में कम से कम एक महिला सुरक्षा गृह एवं महिला आश्रय गृह की स्थापना की जाए। साथ ही कहा कि इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। वहीं सीएम योगी ने गरीबों की बेटी की शादी के लिए सहायता राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।Read Also:-उत्तर प्रदेश : मेरठ, नोएडा और लखनऊ समेत इन जिलों में अनिवार्य हुआ मास्क लगाना, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री योगी का आदेश
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कैबिनेट के समक्ष सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के आठ विभागों की कार्ययोजना पेश करने के दौरान उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और बच्चों के पालन-पोषण के लिए समर्पित भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने की कार्ययोजना तैयार की जाए और निर्माण श्रमिकों एवं बेसहारा बच्चों के बच्चों के लिए बनाए जा रहे 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन शुरू किया जाए।
मदरसा शिक्षा के बारे में कही यह बात
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड एवं सामान्य) के सुचारू क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी के लिए एमआईएस पोर्टल तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले 100 दिनों में इस काम को करने का लक्ष्य रखा जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अगले 100 दिनों में मदरसा एजुकेशन मोबाइल एप विकसित कर इसे शुरू करने की तैयारियों पर जोर दिया और यह भी हिदायत दी कि मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायकों, भारतीयता के प्रतीक महापुरुषों की जीवन गाथा को समाहित किया जाए।
सभी पात्र बच्चों को लैपटॉप उपलब्ध कराएं : योगी
मुख्यमंत्री योगी ने प्रत्येक संभाग मुख्यालय में कम से कम एक महिला सुरक्षा गृह एवं महिला आश्रय गृह की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए और कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 9वीं या उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी पात्र बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे।
सामाजिक विवाह योजना की राशि बढ़ाने का आदेश
मुख्यमंत्री ने सामाजिक विवाह योजना के तहत गरीब की बेटी की शादी के लिए सहायता राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए विवाह अनुदान योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। योगी ने कहा कि यह सुखद है कि पिछले छह साल में तीन लाख 85 हजार 517 लड़कियों की शादी हुई है और इसके तहत अगले छह महीने में कम से कम 20 हजार लाभार्थी लाभान्वित हों। साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और बाल सेवा योजना से वंचित पात्र लोगों को जोड़ने के लिए विकास खंड स्तर पर स्वयं सहायता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कार्यकाल में अभिनव प्रयास करते हुए हमने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया और अब अगले 100 दिनों के भीतर बेसहारा उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान कर उनके पहचान पत्र बनाए जाएं। ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम की सेवा शुरू की जानी चाहिए।
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