उम्मीदों की लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया है. संसद में बजट भाषण शुरू हो गया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुस्कुराते हुए कहा कि मंत्री आज डिजिटल बजट पढ़ रहे हैं।
रोजगार और गरीबों के लिए घोषणा:
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25 हजार किमी तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारा प्रयास 60 लाख नए रोजगार सृजित करने का होगा। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनेंगे। 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप होगी।
MSME को 6 हजार करोड़:
MSME को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे उनकी संभावना और भी बढ़ जाएगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। ये ऋण सुविधाएं प्रदान करेंगे और उद्यमिता के लिए संभावनाएं पैदा करेंगे।
पीएम ई-विद्या कार्यक्रम का दायरा बढ़ा महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चे दो साल से शिक्षा से वंचित थे। अब ऐसे बच्चों के लिए क्लास-वन टीवी चैनल कार्यक्रम पीएम ई-विद्या के तहत चैनलों को 12 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद ली जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
400 नई पीढ़ी की वंदे मातरम ट्रेनें चलेंगी:
400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 वर्षों के दौरान चलाई जाएंगी। इस दौरान 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को विकसित करने के लिए नवोन्मेषी रास्ते अपनाए जाएंगे।
गंगा तट पर अब जैविक खेती :
किसानों के खाते में सीधे एमएसपी का भुगतान होगा. गंगा तट से 5 किमी. इसके दायरे में आने वाली जमीन पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें कृषि भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। राज्यों से कहा जाएगा कि वे कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बदलाव करें ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। किसानों को फलों और सब्जियों की उन्नत किस्मों को अपनाने में मदद करने के लिए, किसानों को डिजिटल सेवाएं मिलेंगी, जिसमें दस्तावेज, उर्वरक, बीज, दवाओं से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।
अमृत काल का बजट:
सबसे पहले मैं उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जो कोविड महामारी से पीड़ित हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और यह अमृतकल का बजट है, जो अगले 25 साल की नींव रखेगा। आजादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक का खाका पेश कर रहे हैं।
महामारी के दौरान लोगों की जिंदगी भी बदली है और उनकी जरूरतें भी बदली हैं। ऐसे में बजट से उम्मीदें भी अलग हैं। तो आइए बात करते हैं इस युग की भाषा में महामारी के समय पेश किए जा रहे बजट की। सबसे बड़ी उम्मीद आयकर राहत वाली वैक्सीन यानी टैक्स फ्री इनकम का दायरा बढ़ाने की है।
महामारी से प्रभावित किसान, छोटे-मझोले व्यापारी और पर्यटन क्षेत्र भी विशेष पैकेज से ऑक्सीजन की उम्मीद कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार सहायता और ऋण, कर जैसी प्रक्रियाओं में उद्योग छूट की आवश्यकता है।
एवीजीसी सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाएं : वित्त मंत्री
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। बाजार और वैश्विक मांग के लिए हमारी घरेलू क्षमता का निर्माण करने के लिए सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
भूस्थैतिक नेटवर्क, ड्रोन, अर्धचालक और अंतरिक्ष में संभावनाएं: वित्त मंत्री
रक्षा में आत्मनिर्भरता, बजट का 68 प्रतिशत भारतीय कंपनियों पर खर्च किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास निजी क्षेत्र के लिए खुला रहेगा। जियोस्टेशनरी नेटवर्क, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और स्पेस में कई संभावनाएं हैं। सोलर पीवी मॉड्यूल बनाए जाएंगे। योजना 38 एमएमटी कार्बन उत्सर्जन को बचाने की है।
इस साल शुरू होगी 5जी मोबाइल सेवा: वित्त मंत्री
टेलीकॉम सेक्टर- 5जी मोबाइल सेवा इसी साल शुरू हो जाएगी। गांवों में सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल के लिए 5% यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होगा। भारतनेट परियोजना में पीपीपी के तहत काम 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। सेज एक्ट में बदलाव किया जाएगा। इस साल शुरू होगी 5जी मोबाइल सेवा।
कहीं भी वाहनों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में कहीं भी वाहनों के पंजीकरण के लिए एक ही पोर्टल होगा. नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के बाद अब 2 साल के बजाय 6 महीने बाहर निकलने के लिए दिए जाएंगे। एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम बनाया जाएगा। एवीजीसी प्रमोशन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। कहीं भी वाहनों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल होगा।
सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री
अर्बन प्लानिंग के लिए बनेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस, एआईसीटीई तैयार करेगा सिलेबस 7 मोबिलिटी जोन बनाए जाएंगे, 0 जीवाश्म ईंधन होंगे। सार्वजनिक परिवहन में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। बैटरी बदलने की नीति बनेगी। बैटरी बनाने के लिए टिकाऊ मॉडल के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा
टियर 2-3 शहरों में जाने के लिए तैयार: वित्त मंत्री
8500 पुराने कानून को समाप्त कर दिया गया है। 1486 केंद्रीय कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। ग्रीन क्लीयरेंस विंडो का दायरा बढ़ेगा।
ई-पासपोर्ट शुरू होगा, चिप लगेगी। अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, टियर 2-3 शहरों में आगे बढ़ने की तैयारी है।
शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को मदद दी जाएगी।
टियर 2-3 शहरों में जाने के लिए तैयार: वित्त मंत्री
8500 पुराने कानून को समाप्त कर दिया गया है। 1486 केंद्रीय कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। ग्रीन क्लीयरेंस विंडो का दायरा बढ़ेगा।
ई-पासपोर्ट शुरू होगा, चिप लगेगी। अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, टियर 2-3 शहरों में आगे बढ़ने की तैयारी है।
शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को मदद दी जाएगी।
80 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने अपनी घोषणाओं में कहा कि टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 शुरू किया गया है। वहीं, 2 लाख आंगनबाड़ियों का उन्नयन किया जाएगा। अब तक 60000 करोड़ की लागत से हर घर में पानी पहुंचाया जा चुका है। 80 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है।
75 जिलों में स्थापित होंगे 75 डिजिटल बैंक: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे. ये बैंक वाणिज्यिक बैंक स्थापित करेंगे, जो डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करेंगे। देश के सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग का अगला चरण जल्द ही शुरू किया जाएगा।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव जैसी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नई योजना शुरू की जाएगी. इसे पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव नाम दिया गया है। वहीं, उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट ग्राम कार्यक्रम चलाया जाएगा।
नाबार्ड के जरिए कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को मिलेगी मदद: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि नाबार्ड के माध्यम से कृषि क्षेत्र के ग्रामीण और कृषि स्टार्टअप्स को वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. ये स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करेंगे और किसानों को तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है। साथ ही पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इससे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पाद और कुशल रसद सेवा तैयार करेगा।
2022-23 में जारी होगा ई-पासपोर्ट: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे।
ईसीएलजीएस मार्च 2023 तक बढ़ा: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत, गारंटी कवर को बढ़ाकर 50 हजार करोड़ कर दिया गया है और कुल कवर अब 5 लाख करोड़ होगा।
1 वर्ग, 1 टीवी चैनल का दायरा बढ़ाया जाएगा: वित्त मंत्री
5 साल में 6 हजार करोड़ का RAMP शुरू हो जाएगा। देश में शुरू होगा टैक्स ई-पोर्टल, देशवासियों को मिलेगी ऑनलाइन ट्रेनिंग
स्टार्टअप में ड्रोन पावर पर जोर दिया जाएगा। इसके कोर्स चुनिंदा आईटीआई में शुरू होंगे। गरीब वर्ग के बच्चों की 2 साल की शिक्षा का नुकसान हुआ है। 1 क्लास, 1 टीवी चैनल का दायरा बढ़ाया जाएगा। 12 से 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। सभी बोली जाने वाली भाषाओं में सामग्री को प्रोत्साहित किया जाएगा।
केन बेतवा लिंक परियोजना पर 44605 करोड़ रुपये खर्च होंगे: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना पर 44605 करोड़ की लागत आएगी, 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा. पांच नदियों को जोड़ने के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। एमएसएमई इंटरप्राइजेज ई-श्रम एनसीएस और असीम पोर्टल का होगा विलय, व्यापक बनाया जाएगा। 130 लाख एमएसएमई को मदद की तैयारी, दिया जाएगा अतिरिक्त कर्ज वित्त मंत्री ने कहा कि आतिथ्य सत्कार महामारी से पहले के स्तर तक नहीं पहुंचा है। ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
उद्यमी, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यमी, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल जैसे एमएसएमई को आपस में जोड़ा जाएगा। ये पोर्टल एक ऑर्गेनिक डेटा बेस के रूप में काम करेंगे और क्रेडिट सुविधा, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे।
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