उत्तर प्रदेश सरकार की मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी रैलियों में मुफ्त राशन बढ़ाने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक बढ़ा सकती है। राज्य में करीब 15 करोड़ लाभार्थी हैं।Read Also:-उत्तर प्रदेश : उज्ज्वला के तहत होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, 1.65 करोड़ परिवारों को मिल पाएगा इस योजना का लाभ
हालांकि भेजे गए प्रस्ताव में अवधि का जिक्र नहीं है, लेकिन इसे सरकार की मंशा पर छोड़ दिया गया है। प्रस्ताव में महंगाई बढ़ने के कारण मुफ्त राशन देने का जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक सरकार में इस बात की चर्चा चल रही है कि इस योजना को लोकसभा चुनाव तक बढ़ा दिया जाए। वहीं, योजना को एक बार में नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और दो से तीन चरणों में बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल माना जा रहा है कि इस योजना की घोषणा छह महीने के लिए की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाने वाले राशन यानी गेहूं और चावल के अलावा एक लीटर तेल, एक किलो ग्राम नमक भी दिया जाएगा।
राज्य सरकार अब तक दिसंबर से मार्च तक मुफ्त राशन दे चुकी है। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र घरेलू कार्ड धारकों को 5 किलो यानी तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल प्रति यूनिट दिया जाता है। इसके लिए कार्डधारकों से गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलो और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलो वसूला जाता है, लेकिन अब इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
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