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राज्य सरकार ने दिल्ली, गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल के लिए दिए 100 करोड़ रुपए

राज्य सरकार ने दिल्ली, गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये दिए हैं। यह पैसा राज्यांश के रूप में दिया गया है। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

उन्होंने इस संबंध में प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को पत्र भी भेज दिया है। इसके मुताबिक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में राज्यांश के रूप में 900 करोड़ रुपये दिया जाना है। उन्होंने कहा है कि सभी काम निर्धारित व तय मानकों के आधार पर कराए जाएंगे। परियोजना की डीपीआर को केंद्र व राज्य सरकार पहले मंजूरी दे चुकी है। इसलिए इसकी शर्तों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसकी अनदेखी नहीं की जाएगी।

इस पैसे को 31 मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से खर्च करना होगा। इन पैसों को खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। परियोजना के लिए शेष पैसे की मांग उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ करना होगा। इस पैसे को निर्धारित मद में ही खर्च किया जाएगा, इसे किसी अन्य काम पर खर्च नहीं किया जाएगा।

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