दिल्ली आबकारी मामला: सिसोदिया ने बदला कैबिनेट नोट, ईडी की जांच में हुआ खुलासा

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर पूरे कैबिनेट ड्राफ्ट नोट को बदल दिया, जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, केजी बालाकृष्णन भी थे। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की महत्वपूर्ण कानूनी राय। सूत्रों ने यह जानकारी दी है. सूत्रों ने कहा कि दक्षिणी समूह को सहायता प्रदान करने सहित सिसोदिया के गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुराने मसौदा कैबिनेट नोट को नष्ट किया जा रहा था।

सूत्रों ने कहा कि नई मसौदा नीति दक्षिण समूह और सिसोदिया के एजेंडे का समर्थन करती है। मामले की जांच के दौरान ईडी ने पाया कि आबकारी विभाग द्वारा पेश की गई फाइल में पहले से कोई कानूनी राय नहीं थी। सूत्रों ने कहा कि कानूनी राय वाले एक महत्वपूर्ण नोट को कथित तौर पर फाइल से हटा दिया गया। जब ईडी ने मामले की आगे जांच की, तो उन्हें पता चला कि आबकारी अधिकारी गौरव मान ने जनवरी 2021 में सिसोदिया के कर्मचारियों को अहस्ताक्षरित पुरानी ड्राफ्ट प्रतियां दी थीं।

ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने पर, मान ने खुलासा किया कि उन्हें ड्राफ्ट नोट वापस नहीं दिया गया था।

ईडी ने इसे सिसोदिया की साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि आरोपियों ने यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया कि कानूनी राय वाले पुराने कैबिनेट नोट को रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सके।

ईडी ने फाइल का पता लगाया और पाया कि पुरानी कैबिनेट नोट फाइल आखिरकार सिसोदिया को DANIC के अधिकारी प्रवेश झा ने दी थी, जिसके बाद यह गायब हो गई।

कथित तौर पर फाइल 28 जनवरी, 2021 को सिसोदिया को दी गई थी। हालांकि, जब ईडी ने इस संबंध में सिसोदिया से पूछताछ की, तो उन्होंने कोई नोट मिलने से इनकार किया। ईडी का आरोप है कि फाइल को सिसोदिया ने नष्ट कर दिया।

सूत्र ने कहा, सिसोदिया ने अपने पीए देवेंद्र शर्मा के फोन नंबर का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर कानूनी पहलू भी बनाया और उन्होंने पुराने नोटों को नष्ट कर दिया।

ईडी का मामला सीबीआई की प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) पर आधारित है। ईडी अब तक इस मामले में चार चार्जशीट, एक मुख्य चार्जशीट और तीन सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर चुकी है।