इसके साथ ही इस नीति में दिल्ली सरकार प्रत्येक 3 किमी के भीतर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी काम करेगी। बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सरकार 2024 तक कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करने की योजना बना रही है। जिसमें निजी और व्यावसायिक उपयोग के लिए दोपहिया और चार पहिया वाहन दोनों को शामिल किया जाएगा।