यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए मसौदा तैयार: 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव; कानून का पालन करने पर मिलेगी वेतनवृद्धि, पदोन्नति व टैक्स में छूट

उत्तरप्रदेश की योगी सरकार नया जनसंख्या कानून लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति को प्रदेश में न तो किसी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा और न ही सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा ऐसे लोग चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। योगी सरकार ने इसका ड्राफ्ट राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल के साथ मिलकर तैयार किया है। इस ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। इससे पहले आदित्यनाथ मित्तल ने ही लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट भी तैयार किया था।

राज्य विधि आयोग ने इस ड्राफ्ट को अपनी वेबसाइट http://upslc.upsdc.gov.in/ पर शुक्रवार को ही अपलोड कर दिया है। ड्राफ्ट को उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 नाम दिया है। कानून के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक साल बाद लागू होगा। एक से ज्यादा शादी के मामले में, बच्चों की सही संख्या जानने के उद्देश्य से प्रत्येक जोड़े को एक विवाहित जोड़े के रूप में गिना जाएगा।

विधि आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जस्टिस आदित्य मित्तल ने कहा कि हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को योजनाओं का लाभ मिले। हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जानबूझकर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।