Tuesday, February 7, 2023
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परिवार कल्याण कार्ड : उत्तर प्रदेश में सभी परिवारों के लिए बनेंगा आधार कार्ड जैसा कार्ड, जानिए क्या हैं फायदे

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परिवार कल्याण कार्ड : उत्तर प्रदेश में सभी परिवारों के लिए बनेंगा आधार कार्ड जैसा कार्ड, जानिए क्या हैं फायदे

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सभी परिवारों का कार्ड बनाने जा रही है। 12 अंकों के इस कार्ड से सभी परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देना आसान होगा। यह हर परिवार को रोजगार देने के वादे में भी अहम होगा।Read Also:-उत्तर प्रदेश : राशन कार्ड न तो सरेंडर होगा और न ही कोई वसूली होगी? उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कार्डधारकों को लेकर क्या है गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सभी परिवारों को यूनिक आईडी कार्ड देने जा रही है। राज्य के सभी परिवारों को ‘परिवार कल्याण कार्ड’ से जोड़ने की योजना तैयार की गई है। सरकारी योजनाओं को 12 अंकों के कार्ड से जोड़ा जाएगा। इससे यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस परिवार को किस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसमें पूरी जानकारी पेश की गई। परिवार कार्ड के लिए राशन कार्ड के डेटा को आधार बनाया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने कहा, ‘अगर हम राशन कार्ड को आधार बनाते हैं तो कुछ ही दिनों में 60 फीसदी परिवार इससे जुड़ जाएंगे।

इसे प्रयागराज में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था। कार्ड के आंकड़ों के आधार पर सरकार ने लाभार्थी परिवारों की पहचान की। इसने सरकार को डेटा भी उपलब्ध कराया कि किन परिवारों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकारी अधिकारियों का मानना ​​है कि इस कार्ड से फर्जी कार्ड बंद हो जाएंगे और एक ही परिवार को बार-बार किसी योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। उन परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो अब तक वंचित रहे हैं।

2022 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने सत्ता में आने पर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था। फैमिली कार्ड के जरिए सरकार तय कर सकेगी कि किस परिवार को रोजगार मिला है और किस परिवार के सदस्य को रोजगार नहीं मिला है।

परिवार कल्याण कार्ड : उत्तर प्रदेश में सभी परिवारों के लिए बनेंगा आधार कार्ड जैसा कार्ड, जानिए क्या हैं फायदे

फैमिली कार्ड के जरिए सरकार की कई और सेवाएं जोड़ी जाएंगी। एक सरकारी सूत्र ने कहा, ‘यदि परिवार के एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है, तो वह परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उसे आवेदन करने के लिए दस्तावेज नहीं देने होंगे।” सरकार इसकी वैधता की भी जांच कर रही है। उत्तर के अधिकारियों को भी हरियाणा और कर्नाटक के मॉडल का परीक्षण करने के लिए कहा गया है। हरियाणा ने ‘परिवार पहचान पत्र’ जारी किया है और कर्नाटक ने ‘कुटुम्ब कार्ड’ जारी किया है। हरियाणा में राशन कार्ड डेटा का उपयोग परिवार कार्ड के लिए किया गया है, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना बनाई जा रही है।

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