एलजी वीके सक्सेना
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डिस्कॉम कंपनियों को दिल्ली सरकार द्वारा जारी बिजली सब्सिडी (भुगतान) का विशेष ऑडिट किया जाएगा। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) को 2016-17 से 2021-22 के दौरान डिस्कॉम को जारी की गई सब्सिडी का विशेष ऑडिट करने का निर्देश दिया गया है। कैग के पैनल में शामिल बाहरी ऑडिटरों से ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं।
एलजी ने डीईआरसी को व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। अधिक से अधिक जरूरतमंद हितग्राहियों तक सब्सिडी का लाभ पहुंचाने के लिए कुशल एवं पारदर्शी तरीके अपनाने को कहा गया है। विद्युत अधिनियम की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष सचिव ऊर्जा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। डीईआरसी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का विशेष ऑडिट करेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2021-22 के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा जारी बिजली सब्सिडी के संबंध में कैग (CAG) के पैनल में शामिल बाहरी ऑडिटर से ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं.
हितग्राहियों को लाभ मिलेगा
एलजी ने हाल ही में डिस्कॉम को बिजली सब्सिडी के वितरण के विशेष ऑडिट को मंजूरी दी थी। लेखापरीक्षा सीएजी के पैनलबद्ध बाहरी लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित की जाएगी। वित्त वर्ष 2016-17 और 2021-22 के दौरान जारी सब्सिडी के ऑडिट के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलजी ने कहा कि जनता के पैसे का ऑडिट कैग द्वारा किया जाना चाहिए. सरकार द्वारा पिछले छह वर्षों में डिस्कॉम को दिए गए 13,549 करोड़ रुपये का ऑडिट करने में विफल रहने के बाद विशेष ऑडिट को मंजूरी दी गई थी।
एलजी ने तीन हफ्ते तक दबाई फाइलें: आतिशी
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कैग द्वारा बिजली वितरण कंपनियों का विशेष ऑडिट कराने के संबंध में अधिसूचना जारी की। CAG के पैनल में शामिल बाहरी ऑडिटर इन कंपनियों का विशेष ऑडिट करेगा। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर 27 मार्च को ही बिजली कंपनियों का विशेष ऑडिट कराने का आदेश दिया गया था और इसकी फाइल एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजी गई थी.
एलजी करीब तीन हफ्ते तक इस फाइल को लेकर बैठे रहे। अब उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है, उसके बाद मंगलवार को केजरीवाल सरकार ने ऑडिट कराने की अधिसूचना जारी कर दी है. फाइल क्लीयर होने में इतना समय लगने के बावजूद एलजी ऑडिट अब इसका श्रेय ले रहा है।
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