वाराणसी में संभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री योगी ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए।Read Also;-उत्तर प्रदेश: मुफ्त राशन वितरण की तारीख फिर बढ़ी, जानिए कब तक मिलेगा नमक, रिफाइंड गेहूं और चावल
शुक्रवार को हुई संभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब व्यक्ति पर बुलडोजर न चले, और माफिया उससे बच न पाएं। चंदौली के बिहार सीमा पर वसूली संबंधी शिकायत की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने वहां के पुलिस अधीक्षक को निजी हित में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भविष्य में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम ने कमिश्नरेट ऑडिटोरियम में वाराणसी के साथ जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जिले की कानून-व्यवस्था और निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तालाबों और तालाबों सहित सभी सरकारी भूमि और भवनों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। पेशेवरों और भू-माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करें। गाजीपुर में बढ़ते अपराध की शिकायत पर नाराजगी जताते हुए एसपी को इस पर नियंत्रण के लिए ठोस व सख्त कदम उठाने को कहा। आयुक्त दीपक अग्रवाल ने विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया और आश्वासन दिया कि कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।
जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने वाली संस्था पर हो कार्रवाई
जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएम ने डीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। जौनपुर में कार्यरत संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री ने संभाग के जिलों में 12,700 करोड़ की कुल 97 निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने काम करने वाले संगठनों को चेतावनी दी कि बहाने बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले स्वीकृत परियोजनाओं को रोकने के लिए उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई थी।
जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाया तो कार्रवाई की जाएगी
सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों से अच्छा तालमेल होना चाहिए। कुछ जिलों से शिकायतें आ रही हैं कि जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठा रहे हैं। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। कृपया सुधार करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी माह में एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का निराकरण गुणवत्ता के साथ प्राथमिकता के आधार पर करें।
इन सब की रही उपस्थिति
स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीकरण शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, मेयर मृदुला जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी विधायक डॉ. अवधेश सिंह, विधायक त्रिभुवन राम, विधायक रोहनिया सुनील पटेल, कृषि उत्पादन आयुक्त, आयुक्त दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, पुलिस अधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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