ठगी कंपनियों में डूबा निवेशकों का पैसा, डीएम से मांग-खिड़कियां खोलकर भुगतान लौटाया जाए

मुजफ्फरनगर। आज जिला समाहरणालय में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री संजय मित्तल ने डीएम कार्यालय व डीएम कार्यालय में ठग कंपनियों व मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों में डूबी राशि को वापस दिलाने के लिए डीएम से मुलाकात की. कंपनी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीएसीएल, सहारा इंडिया परिवार, कल्पतरु, कृषि एग्रोटेक, गोल्डन फॉरेस्ट, साई प्रसाद, साई प्रकाश, किम जैसी कंपनियों में डूबी राशि को वापस दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट में विंडो खोलने की मांग की गई है. , बाइक बोट आदि।

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राज्य मंत्री संजय मित्तल ने डीएम को एजेंटों और निवेशकों की समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 का पालन न करने पर रोक लगाई जानी चाहिए. बड्स एक्ट 2019 के तहत नियुक्त प्रशासन व सक्षम अधिकारियों को धोखाधड़ी के शिकार लोगों को भुगतान करना शुरू कर देना चाहिए और बड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि जिले में बड्स एक्ट 2019 एवं राज्यों के पीआईडी ​​एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी एवं सरकार द्वारा नियुक्त विशेष न्यायालय अपने कार्यालयों में बड्स एक्ट 2019 की पट्टिकाएं प्रदर्शित करें. ताकि ठगी के शिकार लोग आसानी से और निडर होकर अपना काम कर सकें। वे सरकार को भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत करके 180 कार्य दिवसों के भीतर अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

संजय मित्तल ने कहा कि बड्स एक्ट 2019 के तहत सोसायटियों के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी के मामले दर्ज किए जाएं. संजय मित्तल ने मांग की कि बड्स एक्ट 2019 के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में एक विशेष विंडो खोली जाए. डीएम ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया. सभी निवेशकों और एजेंटों की समस्याओं को दूर किया और शासनादेश के अनुसार जल्द ही विंडो खोलने का आश्वासन भी दिया।

इस मौके पर महेश चौहान, जयपाल, डॉ. पुनीत सिंघल, नीरज बंसल, अंशुमान अग्रवाल, ठगी पीड़ित व जमाकर्ता परिवार के जिला संयोजक सोमदत्त रोहेला व अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष केतन कर्णवाल मौजूद रहे.