मुजफ्फरनगर। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राज्य मंत्री संजय मित्तल ने ठग कंपनियों व मल्टी स्टेट क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी में डूबी राशि को वापस दिलाने के लिए डीएम से मुलाकात की. एग्रीकल्चर एग्रोटेक, गोल्डन फॉरेस्ट, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, किम, बाइक बोट आदि कंपनियों में डूबी राशि को वापस दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट में विंडो खोलने की मांग की गई है.
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राज्य मंत्री संजय मित्तल ने डीएम को अभिकर्ताओं एवं निवेशकों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं बड्स एक्ट 2019 के तहत नियुक्त प्रशासन एवं सक्षम अधिकारियों को धोखाधड़ी के शिकार लोगों को भुगतान करना शुरू करना चाहिए और बड्स एक्ट 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर में बड्स एक्ट 2019 एवं स्टेट केपी आईडी एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी एवं विशेष न्यायालय अपने कार्यालयों में बड्स एक्ट 2019 की पट्टिकाएं प्रदर्शित करें ताकि धोखाधड़ी के शिकार लोग आसानी से और निडर होकर अपना काम कर सकते हैं। वे सरकार को भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत करके 180 कार्य दिवसों के भीतर अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। संजय मित्तल ने कहा कि बड्स एक्ट 2019 के तहत सोसायटियों के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी के मामले दर्ज किए जाएं.
संजय मित्तल ने मांग की कि बड्स एक्ट 2019 के आवेदन प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में विशेष विंडो खोली जाए। डीएम ने सभी निवेशकों व अभिकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया और शासनादेश के अनुसार जल्द ही विंडो खोलने का आश्वासन भी दिया.
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News Source: https://royalbulletin.in/officers-of-all-india-industry-trade-board-met-dm-for-demanding-action-against-thug-companies/36201
