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सभी राज्यों को रैगिंग मुक्त बनाने की मुहिम, यूजीसी ने मुख्य सचिवों और शिक्षा सचिवों को लिखी चिट्ठी

रैगिंग के खिलाफ कड़े कानून बनने के बाद भी उच्च शिक्षण संस्थानों में इससे जु़ड़ी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार इससे निपटने के लिए एक नई मुहिम शुरू करने की तैयारी में है। जिसमें राज्य सरकारों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। साथ ही रैंकिग के आधार पर सभी राज्यों की एक श्रेणी भी तैयार की जाएगी। हालांकि इसका उद्देश्य राज्यों को रैगिंग मुक्त राज्य की ओर आगे लेकर जाना है।सभी राज्यों को रैगिंग मुक्त बनाने की मुहिम, यूजीसी ने मुख्य सचिवों और शिक्षा सचिवों को लिखी चिट्ठीइस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर रैगिंग की घटनाओं पर पूरी तरह से रोकथाम लगाने को कहा है। इसके लिए जल्द एक समयबद्ध प्लान भी तैयार करने का सुझाव दिया है।सभी राज्यों को रैगिंग मुक्त बनाने की मुहिम, यूजीसी ने मुख्य सचिवों और शिक्षा सचिवों को लिखी चिट्ठीयूजीसी का मानना है कि इस मुहिम में जब तक राज्य सरकारों का साथ नहीं मिलेगा, तब तक रैगिंग पर रोकथाम संभव नहीं है। वैसे भी रैगिंग की समस्या विश्वविद्यालय और नॉन टेक्नीकल कालेजों की जगह मेडिकल और इंजीनियरिग कालेजों में ज्यादा देखने को मिल रही है।

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