आने वाले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक वाहन 30 फीसदी तक सस्ते हो सकते हैं। आम बजट में बैटरी स्वैपिंग की घोषणा के बाद केंद्र सरकार टैक्स छूट समेत कई अन्य रियायतें देने पर विचार कर रही है।Read Also:-लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अब घर बैठे ज्यादा लोग बनवा सकेंगे, करना होगा सिर्फ ये काम
‘दैनिक हिंदुस्तान’ की खबर के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद में बैटरी की कीमत सबसे बड़ी बाधा रही है। इसका हिस्सा वाहन की कुल लागत का 30-40 आसपास होता है। अब बैटरी स्वैपिंग सिस्टम वाहन से बैटरी की लागत को हटा देगा, यानी वाहन लेते समय वाहन की लागत का भुगतान करना होगा। इसके बाद ग्राहक अलग-अलग कंपनियों की बैटरी किराए पर ले सकेंगे। किराया बैटरी की क्षमता-आकार पर आधारित होगा। सरकार अप्रैल से इस पर मंथन करेगी।
सूत्रों के मुताबिक रेंटल में बैटरी की कुछ कीमत चुकाने का विकल्प भी दिया जा सकता है। बैटरी की चार्जिंग खत्म होने के बाद ग्राहक इसे कंपनी के स्टोर पर ले जाकर रिप्लेस कर सकेंगे। इससे उन्हें चार्जिंग टाइम और मेंटेनेंस संबंधी अन्य चीजों पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में, इन सेवाओं और बैटरियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिसे परिषद की अगली बैठक में घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना तय है।
बड़ा लक्ष्य
- सरकार का लक्ष्य 2030 तक 30 प्रतिशत निजी वाहन, 70 प्रतिशत वाणिज्यिक वाहन और 40 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक हैं। दोपहिया और तिपहिया वाहनों में 80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होना चाहिए।
बड़ी पहल
- 2021 में इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 160 का उछाल देखा गया
- सरकार द्वारा प्रमुख राजमार्गों पर 600 से अधिक चार्जिंग प्वाइंट बनाए जा रहे हैं, कई राज्य इसमें तेजी से काम भी कर रहे हैं।
ये भी हो रहे हैं प्रयास
- आवश्यक लिथियम बैटरी में से 81 भारत में उत्पादित की जा रही हैं, और कई संस्थान सस्ती बैटरी बनाने पर शोध कर रहे हैं।
- परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी केवल 5 है जबकि पेट्रोल वाहनों पर 48 है।
- दिल्ली-पुणे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशल मोबिलिटी जोन बनाने की तैयारी, यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा रजिस्ट्रेशन
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