इन दिनों देश में खाद्य तेलों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के सचिव सुधांशु पांडे आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर खाद्य तेलों की मांग, भारत में उपलब्धता, स्टॉक और कीमतों पर चर्चा कर सकते हैं।Read Also:-सरकार को दो लाख लोगों के खाते में भेजने हैं पैसे, जानें कहां तक पहुंची तैयारी
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विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, ”डीएफपीडी खाद्य तेलों की कीमतों और उपभोक्ताओं को उनकी उपलब्धता पर नजर रखे हुए है.
सरकार द्वारा संचालित विभाग ने कहा कि चूंकि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में खाद्य तेलों की मांग अलग-अलग थी, इसलिए वे अलग से स्टॉक प्रकटीकरण नोटिस का उल्लेख कर सकते हैं, जो खाद्य तेलों और तिलहन के लिए स्टॉक सीमा को अंतिम रूप देना चाहता है। के लिए जारी किया गया है।
DFPD ने साप्ताहिक आधार पर खाद्य तेल स्टॉक की बारीकी से निगरानी के लिए समर्पित एक वेबसाइट भी बनाई है।
केंद्र पहले ही उच्च कीमतों को कम करने के लिए कई कदम उठा चुका है, जिसमें पाम तेल, सूरजमुखी तेल और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क में कमी शामिल है। घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस साल 31 मार्च तक खाद्य तेल और तिलहन के अधिकांश व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा तय की गई थी।
आयात शुल्क में हालिया कटौती के बाद तेल की कीमतों में 3-4 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। नवंबर 2020 से सितंबर 2021 तक 11 महीनों के दौरान, वनस्पति तेलों का आयात 2% बढ़कर 12,470,784 टन हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 12,257,837 टन था। आयातित कुल वनस्पति तेलों में से खाद्य तेल का आयात 11,950,501 टन से बढ़कर 12,085,247 टन हो गया, जबकि अखाद्य तेल का आयात 307,333 टन से बढ़कर 385,537 टन हो गया।
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