4जी नेटवर्क से 15 अगस्त तक ‘छुटकारा’, प्रधानमंत्री कार्यालय(PMO) ने ली 5जी नेटवर्क शुरू करने की कमान

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4जी नेटवर्क से 15 अगस्त तक 'छुटकारा', प्रधानमंत्री कार्यालय(PMO) ने ली 5जी नेटवर्क शुरू करने की कमान

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दूरसंचार विभाग को देश में जल्द ही 5जी सेवाएं शुरू करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश के बाद अब दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से 2 मार्च तक 5जी के स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया संबंध में अपनी सिफारिशें देने का आग्रह किया है।

दूरसंचार विभाग ने ट्राई सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय देश में 15 अगस्त 2022 तक 5जी सेवाएं शुरू करना चाहता है। 22 फरवरी को ट्राई सचिव को लिखे पत्र में दूरसंचार विभाग ने कहा है, ”संदर्भ के साथ एक निगरानी समूह के विचार-विमर्श से निकलने वाले निर्णय/कार्य बिंदुओं पर, प्रधान मंत्री कार्यालय ने 15 अगस्त, 2022 तक डीओटी से 5जी सेवाएं शुरू करने का अनुरोध किया है।” और ट्राई से मार्च 2022 तक इस संबंध में सिफारिशें प्राप्त करने का अनुरोध किया।

ट्राई से मांगी सिफारिशें
प्रक्रिया के अनुसार, विभाग ट्राई से स्पेक्ट्रम की कीमत, इसे आवंटित करने की विधि, इसके ब्लॉक के आकार, भुगतान के तौर-तरीकों पर सिफारिशें मांगता है। ट्राई उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करता है और दूरसंचार विभाग को सिफारिशें भेजता है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए कई बैंड, कीमत, मात्रा और अन्य शर्तों के संबंध में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा नई फ्रीक्वेंसी जैसे 526-698 MHz, मिलिट्री बैंड और 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 3300-3670 MHz। इसको लेकर भी नियम बनाए जा रहे हैं।

नीलामी शुरू होने में लगेंगे दो महीने
कुछ समय पहले, दूरसंचार सचिव के राजारमन राजारमन ने कहा था कि ट्राई की सिफारिशें प्राप्त होने के दिन से दूरसंचार विभाग को नीलामी शुरू करने में दो महीने लगेंगे। विभाग के मुताबिक, 5जी से डेटा 4जी सर्विस से 10 गुना तेजी से डाउनलोड हो सकेगा।

डिजिटल संचार आयोग लेगा फैसला
मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, दूरसंचार विभाग में शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय डिजिटल संचार आयोग (तत्कालीन दूरसंचार आयोग) है, जो ट्राई की सिफारिशों पर निर्णय लेता है। फिर इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाता है। राजारामन ने बताया था कि दूरसंचार विभाग ने आगामी नीलामी के लिए एमएसटीसी को नीलामीकर्ता के रूप में चुना है।

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