नयी दिल्ली। देशभर के स्कूलों में अगले सत्र में कक्षा छह से कौशल विकास की पढ़ाई अनिवार्य होगी। केंद्र सरकार स्कूली शिक्षा में कौशल विकास के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में सिंगापुर कौशल विकास मॉडल को अपनाने जा रही है। भुवनेश्वर, ओडिशा में अगले सप्ताह जी-20 की बैठक में, भारत और सिंगापुर के अधिकारी कौशल विकास मॉडल और स्कूली शिक्षा में कौशल पाठ्यक्रम बनाने की संभावना पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने गत दिवस कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत कौशल विकास को कक्षा छह से पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है. इस बीच, स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम में कौशल का एकीकरण और बच्चों में आजीवन सीखने के लिए भविष्य के कौशल से संबंधित सामग्री को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा. भारत और सिंगापुर के अधिकारी 25 अप्रैल को भुवनेश्वर में संबंधित बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
दोनों देशों के बीच चर्चा अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समर्थन को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। भविष्य में एक साथ काम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को एक साथ लाकर नवाचार, सहयोग और समझ के लिए सीखने के माहौल को बढ़ावा देना।
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