सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच का विवरण और पालघर की घटना में उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने राज्य सरकार से घटना में दायर चार्जशीट को ऑन-रिकॉर्ड लाने के लिए भी कहा। फिलहाल, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद करने के लिए कहा है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? मामले में पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? कोर्ट ने आगे कहा कि कई महीने हो गए हैं आपने पुलिसकर्मियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की?
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ जांच रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह देखना चाहिए कि इस मामले में जांच कैसे की गई है। सीबीआई जांच तभी की जाए जब कोर्ट राज्य सरकार की जांच से संतुष्ट न हो। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर केस की जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपने का विरोध किया था।
