Thursday, February 9, 2023
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स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध फिर से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा- ग्राहको को विकल्प न देना उन के अधिकारों का हनन

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स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध फिर से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा- ग्राहको को विकल्प न देना उन के अधिकारों का हनन

स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटर की अनिवार्य स्थापना को ग्राहक के अधिकारों का उल्लंघन माना है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए पूरे देश की बिजली व्यवस्था को प्रीपेड पर लाने की तैयारी चल रही है. इस सिस्टम पर पहले रिचार्ज करने पर बिजली मिलेगी। इससे गरीब और मजदूर वर्ग के घरों को बिजली नहीं मिलेगी। यूपी में स्मार्ट मीटर के तेजी से चलने की भी शिकायत है, जिसके बाद इस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है.Read Also:-मुफ्त राशन: गेहूं-चावल के साथ-साथ एक किलो दाल, एक लीटर तेल और चीनी और नमक भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चार महीने तक मुफ्त दिया जाएगा

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परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि वर्तमान में बिजली कंपनियों के पास उपभोक्ताओं की जमानत राशि के करोड़ों रुपये ही जमा हैं. क्या वह पैसा उपभोक्ताओं को लौटाया जाएगा? उन्होंने बताया कि अगर पूरे देश के पैमाने की बात करें तो यह हजारों करोड़ रुपये है। यूपी में ही यह रकम करीब 3379 करोड़ रुपये है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या विभाग यह सुरक्षा राशि उन्हें लौटाएगा।

उपभोक्ताओं की पसंद नहीं छीनी जा सकती
उपभोक्ताओं के पास प्रीपेड और पोस्टपेड का विकल्प होना चाहिए। लेकिन इस अधिकारी को छीनने की तैयारी की जा रही है। उपभोक्ताओं का विकल्प छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। परिषद का आरोप है कि सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाने के बजाय इसे कम कर रही है.

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टेंडर पर उठा सवाल
उपभोक्ता परिषद का तर्क है कि जब 2025 तक सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, तो बिल रीडिंग के लिए नया टेंडर जारी करने का कोई औचित्य नहीं था। तीन साल के लिए बिल रीडिंग बिल वितरण के लिए करीब 600 करोड़ के टेंडर को अंतिम रूप दिया जा चुका है। यूपी में अभी 12 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं। यहां उपभोक्ताओं की संख्या दो करोड़ 90 लाख के करीब है। अवधेश वर्मा ने बताया कि बहुत जल्द केंद्र सरकार को कानूनी प्रस्ताव भेजा जाएगा. इसमें बताया जाएगा कि कौन सा उपभोक्ता प्रीपेड मोड में रहना पसंद करता है और कौन नहीं। दोनों विकल्प खुले होने चाहिए।

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जीएसटी की वसूली में भी हो रहा खेल
आरोप है कि स्मार्ट मीटर में हर महीने जीएसटी वसूला जा रहा है। जबकि एक बार मीटर की खरीद के समय ही जीएसटी का भुगतान किया गया था। ऐसे में इस पर दोबारा जीएसटी लेना ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को भी इस नियम को खत्म कर देना चाहिए। इससे करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

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