नए वित्तीय वर्ष (2022-23) के पहले दिन यानी 1 अप्रैल 2022 से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर हर आम और खास की जेब पर पड़ने वाला है। एक तरफ पीएफ अकाउंट और क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स देना होगा।
नए वित्तीय वर्ष (2022-23) के पहले दिन यानी 1 अप्रैल 2022 से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर हर आम और खास की जेब पर पड़ने वाला है। एक तरफ पीएफ अकाउंट और क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स देना होगा। वहीं, आपको होम लोन पर मिलने वाली अतिरिक्त छूट से हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा एलपीजी की बढ़ी हुई दरें आपकी जेब पर बोझ बढ़ा देंगी। यहां हम आपको 10 ऐसे बदलावों के बारे में बता रहे हैं जिनका असर आपके बजट पर पड़ सकता है।Read Also:-मेरठ : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स हुआ शुरू, मेरठ से गाजियाबाद तक टोल 105 और दिल्ली जाने का 155 रुपये कटा, पेरिफेरल पर बढ़ा टैक्स
रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी
चुनाव खत्म होने के बाद 10 दिन बाद 22 मार्च को गया। 1 अप्रैल को एक बार फिर नई दरें जारी की गई हैं। वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 250 रुपये तक की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव के कारण पिछले कई महीनों से रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत मिली थी। पिछली बार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के रेट में 6 अक्टूबर 2021 को बदलाव किया गया था। जबकि कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ते रहे।
दवाएं महंगी
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से आम आदमी के लिए दवाओं पर खर्च बढ़ने वाला है। करीब 800 जरूरी दवाओं के दामों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी होने जा रही है। इनमें बुखार की मूल दवा पैरासिटामोल शामिल है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है।
केवल म्यूचुअल फंड में डिजिटल भुगतान
म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए 1 अप्रैल से चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य भौतिक माध्यम से भुगतान नहीं किया जा सकेगा। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से चेक-डिमांड ड्राफ्ट आदि के जरिए भुगतान की सुविधा बंद करने जा रहा है। इसके बाद आपको राशि जमा करने के लिए सिर्फ यूपीआई या नेटबैंकिंग की सुविधा मिलेगी।
ऑटो कंपनियां बढ़ाएगी दाम
कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वह अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भी कहा है कि वह वाहनों की कीमतों में तीन फीसदी तक की बढ़ोतरी करेगी। टोयोटा ने कीमतों में चार फीसदी तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं, बीएमडब्ल्यू कीमतों में 3.5 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी।
डाकघर में नहीं मिलेगा कैश
डाकघर मासिक आय योजना (एमआईएस), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) या डाकघर सावधि जमा में निवेश के नियम भी बदल गए हैं। इनमें 1 अप्रैल से ब्याज राशि नकद में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको एक बचत खाता खोलना होगा। इसके अलावा जिन ग्राहकों ने अपना डाकघर बचत खाता या बैंक खाता इन योजनाओं से नहीं जोड़ा है, उन्हें इसे लिंक करना जरूरी होगा। इसमें सीधे ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
एक्सिस बैंक के ग्राहकों को झटका
एक्सिस बैंक में सैलरी या सेविंग अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है। AXIC बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, बैंक ने मुफ्त नकद निकासी की निर्धारित सीमा को भी 4 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये में बदल दिया है।
जीएसटी ई-चालान नियम बदला
CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने माल और सेवा कर (GST) के तहत ई-चालान (इलेक्ट्रॉनिक चालान) जारी करने की टर्नओवर सीमा को पहले की निर्धारित सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। यह नियम भी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है।
पीएफ खाते पर टैक्स
1 अप्रैल, 2022 से सबसे बड़े बदलावों में सबसे अहम है पीएफ अकाउंट पर लगने वाला टैक्स। ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान की सीमा लगाई जा रही है। यदि इससे ऊपर योगदान किया जाता है, तो ब्याज आय पर कर लगेगा। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपये सालाना होगी।
होम लोन पर अतिरिक्त छूट समाप्त
सरकार ने 2019 के बजट में आयकर अधिनियम में एक नई धारा 80EEA जोड़ी थी। इस धारा के तहत प्रावधान किया गया है कि पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ अधिकतम 2 लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज पर धारा 24 के तहत कर छूट के अतिरिक्त है। बजट 2022 में इस खंड को और आगे नहीं बढ़ाया गया।
क्रिप्टो टैक्स नेट से कमाई
एक बड़ा बदलाव क्रिप्टोकरेंसी पर कर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके तहत अगर निवेशक को क्रिप्टोकरंसी बेचने पर फायदा होता है तो उसे सरकार को टैक्स देना होगा। इसके साथ ही जब भी कोई क्रिप्टोकरंसी बेचता है तो उसकी बिक्री का एक फीसदी की दर से टीडीएस भी कटेगा।
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