अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। इस बजट में सरकार ने बैटरी-स्वैपिंग पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत अब लोगों की बैटरी चार्ज करने की झंझट खत्म हो जाएगी। दरअसल, इस पॉलिसी के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी बदलने की छूट दी जाएगी। यानी आपको किसी चार्जिंग स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप चाहें तो अपनी कार में चार्ज की गई बैटरी को बदल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है।Read Also:-बजट 2022: – MSP सीधे किसानों के खाते में जाएगी, गंगा के किनारे 5 किमी के दायरे में होगी जैविक खेती
आपको बता दें कि भारी कीमत के चलते लोग अभी भी इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके अलावा शहरों में चार्जिंग प्वाइंट कम होने से लोगों को अलग-अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग चाहकर भी इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से चीजें आसान हो जाएंगी। आखिर क्या है यह नीति, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं।
बैटरी स्वैपिंग नीति क्या है?
अगर आपके इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो अब आप इसे बदल सकते हैं। यानी इसे चार्ज की गई बैटरी से बदला जा सकता है। ऐसे में बैटरी वाहन का एक अलग हिस्सा बन जाएगी। इससे वाहन की लागत में भी कमी आएगी। साथ ही आपको किसी चार्जिंग स्टेशन पर नहीं जाना पड़ेगा।
यह कैसे फायदेमंद होगा?
इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदार अब बिना बैटरी वाली कार खरीद सकते हैं। ऐसे में उन्हें किसी दूसरी कंपनी से लीज पर बैटरी लेने की आजादी होगी। पूरी बैटरी स्वैप प्रक्रिया में सिर्फ पांच मिनट लगते हैं। जानकारों के मुताबिक इससे वाहन की कीमतों में भारी कमी आएगी।
क्या किसी देश में बैटरी बदलने की छूट है?
स्वीडन, नीदरलैंड और नॉर्वे में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन हैं। ऐसे में लोग यहां इस पॉलिसी के तहत पहले से ही बैटरी बदलवा सकते हैं। इसे सेवा मॉडल के रूप में बैटरी भी कहा जाता है।
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