दिवाली खत्म होते ही अब बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए तैयारी शुरू कर दी है। योजना के अनुसार यह कार्य 2025 तक चलेगा। बिजली निगम ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को कुछ शर्तों के अधीन प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति दी है, जिससे प्रकाश की शिकायतों के बाद राज्य में इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर लगाने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। फ्लैश और लोड जंपिंग। अनुमति के साथ निर्देश दिया गया है कि शासन के निर्णयों के तहत 4जी तकनीक के स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएं। फिलहाल यह आदेश करीब 28 लाख उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का है।Read Also:-उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, जानिए किन-किन घरों की होगा फ्री में रजिस्ट्री, फीस नहीं लगाई जाएगी
प्रबंध निदेशक विद्युत निगम पंकज कुमार ने इस संबंध में सभी संबंधित कंपनियों और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। पंकज कुमार के मुताबिक अब सभी उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर होंगे। पावर कॉरपोरेशन ने पहले राज्य में ईईएसएल को 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम दिया था। जिसके बाद ईईएसएल ने राज्य में करीब 12 लाख स्मार्ट मीटर लगाए। पिछले साल स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 2जी और 3जी तकनीक के कम गुणवत्ता वाले मीटर लगाने से बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ा था। स्मार्ट मीटर से लोड उछलने व लाइट नहीं होने से विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की तीन विभागीय जांच के बाद सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी। साथ ही स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज का कहना है कि स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश में बेहतरीन क्वालिटी के मीटर लगाए जाएंगे।
इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव प्रभात सिंह का कहना है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और निगम दोनों के हित में हैं. उपभोक्ताओं को सटीक रीडिंग मिलेगी। मीटर रीडिंग के नाम पर खेल व मीटर से छेड़छाड़ के आरोप से उपभोक्ता बचेंगे। बिजली निगम को बिलों का भुगतान समय पर मिलता रहेगा। 4जी तकनीक के स्मार्ट मीटर लगने से लोड जंपिंग और संचार में गड़बड़ी जैसी समस्या नहीं होगी।
सभी के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर
पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज का कहना है कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 2025 तक सभी कनेक्शनों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर से लैस किया जाना है. जैसे ही आगे के आदेश मिलेंगे उसी के मुताबिक इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा.
गड़बड़ी करने वालों पर कब तक होगी कार्रवाई : उपभोक्ता परिषद
यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सवाल उठाया है कि पहले 12 लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगे पुराने तकनीक के स्मार्ट मीटर कब बदले जाएंगे। पुरानी तकनीक वाले स्मार्ट मीटर से लोड जंपिंग व लाइट गल्प के मामले में दोषी एजेंसी, मीटर निर्माण कंपनी व इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। संबंधित कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया? उपभोक्ता परिषद के इस सवाल पर बिजली निगम के अधिकारी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं।
देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।
