भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। बिजली कटौती को देखते हुए योगी सरकार ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। योगी सरकार इसे 1 मई से लागू करेगी।Read Also:-प्रचंड गर्मी बनी आफत : दुनियां के 15 सबसे गर्म शहरों में से 8 शहर भारत के, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का यह जिला रहा
भीषण गर्मी के बीच बढ़ी मांग के चलते प्रदेश के गांवों, कस्बों और तहसील मुख्यालयों में सात से नौ घंटे तक बिजली कटौती जारी है। राहत की बात यह है कि यू.पी. पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के प्रयासों से बारा की 660 मेगावाट क्षमता की इकाई से बिजली उत्पादन शुरू हुआ। रविवार से 2000 मेगावाट से अधिक बिजली की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। शनिवार को राज्य में अधिकतम बिजली की मांग 23000 मेगावाट थी, जबकि उपलब्धता 19366 मेगावाट थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा शुरू किए गए प्रयासों से रविवार से सिक्किम और हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट, (पहले दी गई बिजली के बदले बिजली लेने की व्यवस्था) ) तहत 325 मेगावाट बिजली मध्यप्रदेश से और 283 मेगावाट राजस्थान से मिलने की उम्मीद है। बिडिंग के जरिए भी 430 से 950 मेगावाट तक बिजली मिलने की उम्मीद की जा रही है।
शनिवार को हर सेक्टर को मिली कुछ और बिजली
शुक्रवार की तुलना में शनिवार को राज्य को अपनी उत्पादन इकाइयों के साथ-साथ केंद्रीय क्षेत्र, आईपीपी से थोड़ी अधिक बिजली मिली। केंद्रीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से 500 मेगावाट अतिरिक्त के साथ 8500 मेगावाट। विद्युत उत्पादन निगम से 300 मेगावाट, 4300 मेगावाट, आईपीपी से 700 मेगावाट की वृद्धि से राज्य को 6200 मेगावाट बिजली मिली। वहीं हाइड्रो से शुक्रवार को 600 मेगावाट बिजली मिली, जो शनिवार को घटकर 366 मेगावाट रह गई। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के अध्यक्ष एम. देवराज के अनुसार निरंतर प्रयासों से बिजली की उपलब्धता में कुछ सुधार हुआ है। शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के तहत रविवार से 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली बाहर से मिलेगी। हरदुआगंज में 660 मेगावाट की बंद इकाई से भी उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। अन्य स्रोतों से भी बिजली लेने की व्यवस्था की जा रही है।
गांवों में नौ, बुंदेलखंड में आठ और कस्बों में सात घंटे कम बिजली
29 अप्रैल को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित 18 घंटे के मुकाबले कुल 9.20 घंटे बिजली दी गई। बुंदेलखंड में 20 घंटे के बजाय 12.31 घंटे, नगर पंचायतों में 21.30 घंटे के बजाय 14.30 घंटे और तहसील मुख्यालय में 21.30 घंटे के बजाय केवल 15 घंटे। 28 अप्रैल को शाम 7 बजे से 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे के बीच गांवों में 7.15 घंटे, बुंदेलखंड में 6.15 घंटे, नगर पंचायतों में 5.05 घंटे और तहसील मुख्यालय में 5.30 घंटे बिजली काटी गई।
कोयले के स्टॉक में गिरावट जारी
शनिवार को अनपरा प्रोडक्शन हाउस को 30 हजार मीट्रिक टन कोयला मिला। यहां पांच दिनों के लिए कोयले का स्टॉक बचा है। ओबरा को 15700 मीट्रिक टन कोयला मिला। फिलहाल चार दिन के लिए कोयले का स्टॉक बचा है। हरदुआगंज को 7700 मीट्रिक टन कोयला प्राप्त हुआ। यहां तीन दिन के लिए कोयले का स्टॉक बचा है। दूसरी ओर, परीछा में 19 हजार मीट्रिक टन कोयला आने के बाद भी एक दिन का कोयला स्टॉक बचा हुआ है। शुक्रवार को प्रोडक्शन हाउस के पास फिक्स स्टॉक के मुकाबले जहां 18 फीसदी कोयला उपलब्ध था, वहीं शनिवार को स्टॉक और कम होकर 17 फीसदी पर आ गया।
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