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उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी मिशन रोजगार को लेकर गंभीर, सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 100 दिन में मांगी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी मिशन रोजगार को लेकर गंभीर, सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 100 दिन में मांगी रिपोर्ट

मिशन रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी ने मिशन रोजगार के तहत सभी रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर चयन प्रक्रिया शुरू करने और 100 दिनों के लक्ष्य के तहत चयन प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को लोकभवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव से 100 दिनों में लक्ष्य के अनुसार सभी आयोगों की भर्ती पर रिपोर्ट मांगी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी आयोगों के अध्यक्ष के साथ अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने और एक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।Read Also:-उत्तर प्रदेश में अब छोटी जगहों पर खुल सकते हैं बार, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी

उन्होंने कहा कि पूर्व में उच्च सेवा शिक्षा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड एवं अन्य चयन आयोगों की समीक्षा बैठक हुई थी। सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए प्रतिबद्ध है। रिक्त पदों पर समयबद्ध चयन हेतु ऑनलाइन पोर्टल द्वारा समय पर मांग पत्र भिजवाने की व्यवस्था की जाये।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में भर्ती एवं कार्मिक विभाग ने कुशल युवाओं को बिना किसी भेदभाव के पारदर्शिता के साथ रोजगार दिया है। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि भारत सरकार की 100 दिनों में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन की रोटेशन नीति के अनुरूप राज्य में कार्मिक परिवर्तन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए। वरिष्ठता आधारित विभागीय पदोन्नतियों में एकरूपता के लिए उपयुक्तता के मानक होने चाहिए।

छह माह में 36 हजार से अधिक पदों पर भर्ती होगी
मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि चयन वर्ष की सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों द्वारा 31 मई से पहले मांग पत्र भिजवा दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के 36 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चरणवार, 100 दिन और छह माह में शुरू हो सके। उन्होंने विभागों में सीधी भर्ती होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से इंडक्शन ट्रेनिंग की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। प्रत्येक प्रशासनिक विभाग द्वारा इंडक्शन ट्रेनिंग मॉड्यूल और वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण कलैण्डर तैयार करना।

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