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उत्तर प्रदेश: अब नहीं होगा इंस्‍पेक्‍टर का इंतजार, सिपाही और हेड कॉन्‍स्‍टेबल भी अब करेंगे जांच, जल्‍द शुरू होगी व्‍यवस्‍था

उत्तर प्रदेश: अब नहीं होगा इंस्‍पेक्‍टर का इंतजार, सिपाही और हेड कॉन्‍स्‍टेबल भी अब करेंगे जांच, जल्‍द शुरू होगी व्‍यवस्‍था

पश्चिम यूपी के पुलिस विभाग में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। उन्हें अब शिकायतों की जांच करने और छोटे-छोटे मामलों में सबूत जुटाने के निर्देश दिए जाएंगे. डीजीपी ने यह आदेश मेरठ में हुई समीक्षा बैठक के दौरान दिया था. लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है।

यदि थाना क्षेत्र के किसी इलाके में कोई विवाद होता है या अधिकारियों से कोई जांच थाने तक पहुंचती है तो अब निरीक्षक का इंतजार नहीं होगा. अब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को भी जांच का अधिकार दिया गया है। मेरठ में समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी ने इसे लेकर हरी झंडी दे दी है.

शिकायतों का जल्द समाधान होगा
डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि बीट कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल अपने क्षेत्र के हालात से वाकिफ हैं और वहां क्या हो रहा है. चूंकि शिकायतों का दबाव बढ़ता रहता है और उनके निस्तारण में अधिक समय लगता है, इसलिए जिम्मेदारी भी आरक्षक और प्रधान आरक्षक को दी जानी चाहिए।

इस तरह पीड़ित को शिकायतों का तुरंत जवाब मिलेगा और समाधान भी। साथ ही कोई बड़ा विवाद होने पर बीट कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जिम्मेदार होंगे। जल्द ही व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी।

साइबर टीम से जुड़ेंगे जवान
साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो टीम बनाई गई है वह छोटी है। ऐसे में पुलिस विभाग में कार्यरत बीटेक और एमटेक विशेषज्ञों को इनकी पहचान कर साइबर सेल से जोड़ने को कहा गया है. इस तरह साइबर सेल की क्षमता बढ़ेगी और साइबर अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई होगी.

भूमि विवाद रजिस्टर बनाएं
वेस्ट यूपी में जमीन विवाद को लेकर अक्सर खून-खराबा होता रहता है। ऐसे में भूमि विवाद का रजिस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसकी जिम्मेदारी बीट कांस्टेबल और लाइट इंचार्ज की होगी। इन मामलों पर लगातार नजर रखी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां पूर्व में भी मामले होते रहे हैं और मामले न्यायालय में लंबित हैं, पुलिस उनकी प्रगति पर भी नजर रखेगी, ताकि कोई बड़ी घटना न हो.

एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी ने कहा, ‘बीट सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में आरक्षक व प्रधान आरक्षक को भी अपने क्षेत्र की शिकायतों की जांच कराने को कहा गया है. इससे समस्याओं का जल्द समाधान होने की उम्मीद है।

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